स्थावर मालमत्ता ज्याने घेतली तो या ना त्या स्वरूपाने नफ्याचा विचार करणारच. पण अंतिम वापर स्वतः मालकच (तात्काळ/ भविष्यात) करणार किंवा इतर कोणाला तो काही वर्षांनी जागा विकणार यावर केवळ पर्यावरणाची हानी अवलंबून नसते. पर्यावरणाची हानी ही मुख्यत्वे चुकीच्या शहरीकरणामुळे/ जागेच्या हव्यासामुळे / आराखडयांमुळे होते. जसे भारतातील नद्यानाले बुजवून केलेली बांधकामे. किंवा अमेरिकेत बघतो तसा आज जागेचा हव्यास जगभर वाढला आहे. अमेरिकन स्वप्न मुख्यतः घराभोवती - तेही उपनगरातल्या - फिरते. तेव्हा तरूण जोडप्यांनी उत्साहाच्या भरात ऐन तारुण्यात घेतलेली मोठाली घरे, त्यामुळे आडव्यातिडव्या पसरलेल्या उपनगरांची अधिकच वाढ - पर्यायाने अपरिहार्य झालेल्या खाजगी वाहतूक साधनांच्या/ उर्जेच्या वारेमाप वापराने उभा ठाकलेला पर्यावरणाचा प्रश्न हे सर्व आहेच. त्यामुळे केवळ आज घेतलेली जागा काही वर्षांनी विकली तर त्यातून नफा मिळेल ह्या हेतूने केलेली खरेदी यामुळे पर्यावरणाची हानी होते असे वाटत नाही - लोक आर्थिक गुंतवणूक करताना आपला फायदा बघणारच. त्यांना त्यांच्या एकंदरीत निर्णय प्रक्रियेबद्दल जागरूक करणे एवढाच पर्याय आहे.

तुम्ही केलेले विश्लेषण पटण्यासारखे आहे. गुंतवणूक म्हणून स्थावर मालमत्ता हा पर्याय आजकल लोकप्रिय झालेला आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे मागणीत आणि पर्यायाने किंमतीत झालेली प्रचंड वाढ. बर्‍याच बांधकाम व्यावसायिकांनीही वाढलेल्या मागणीचे निमित्त करून भाव फुगवले आहेत. आता रिझर्व बँकेने कर्जाचे दर वाढवल्याने संभाव्य ग्राहकांतील आर्थिकदृष्ट्या सर्वात खालच्या थरातील ग्राहक आपला निर्णय लांबणीवर टाकतील. (जे प्रामुख्याने एकच घर, स्वतःसाठी घेऊ इच्छितात)

या क्षेत्रातील नफेखोरीला रोखणे आवश्यक पण अवघड आहे, शिवाय ही नफेखोरी थांबवण्यासाठी राजकीय/प्रशासकीय इच्छाशक्ती कितपत असेल याविषयी शंकाच आहे.

अवांतर - 'फंडात' न पडणे आवडले :)

अखेर मी स्थावर मालमत्तेच्या एका फंडात गुतंवणूक केलीच. पण ह्या फंडाचे स्वरूप थोडे वेगळे आहे : जर स्थावर मालमत्तेच्या एका "इंडेक्स्" ची किंमत घटली तर मला त्याच्या काही पटीनी जास्त पैसे मिळतील. म्हणजे किंमती जर ५ टक्क्यांनी घसरल्या तर मला २० टक्के फायदा होईल असा हा फंड. असे खूप लोकांनी केले तर माझ्यामते बांधकाम व्यवसाय कमी आकर्शक वाटू लागेल आणि गरजूंना सहज घरं मिळू शकतील. दुर्दैव एवढच की हा फंड फक्त अमेरिकेपुरता मर्यादित आहे.

खिरेसाहेब,
एक उदाहरण म्हणून -
(१) आज मी माझ्या भविष्य निर्वाह निधीतच (आणि पी. पी. एफ. / राष्ट्रीय बचत योजना इ. मधे) गुंतवणूक केली, तर मला ८ टक्क्यांच्या आसपास व्याज मिळतं.
(२) दुसरा पर्याय म्हणजे मी शेअर्स / म्युच्युअल फंडांत गुंतवणं... तोही चांगला पर्याय आहेच.
(३) स्थावर मालमत्ता घेताना, जरी काही वर्षांसाठी भाव उतरले, तरी कालांतराने (२० वर्षांपेक्षा जास्त) त्यावरचा परतावा हा १) पेक्षा नक्कीच खूपच जास्त आणि (२) एवढा असू शकतो.
शिवाय (३) मधे, मी कर्ज घेऊन (योग्य तो, सूट वगळता -जी कायदेशीर आहे - आयकर देतो त्याव्यतिरिक्तही) देशाच्या अर्थकारणाला मदतच करत असतो. मग त्यात गैर काय? शिवाय शेअर बाजारातल्यासारखे चढ-उतार जरी स्थावर मालमत्तेत झाले, तरी स्वतः तिथे जाऊन राहणे हा पर्याय आहेच ना! मग अगदी गाजराची पुंगी म्हणूनही स्थावर मालमत्ता पहिल्या २ पर्यायांपेक्षा नक्कीच चांगली, असं मला वाटतं.

मला स्वरक्षणासाठी केलेली खरेदी पटते. उपभोगासाठी घेऊन ठेवलेली मालमत्तासुद्धा पटते, पण निव्वळ नफ्यासाठी केलेली खरेदी पटत नाही, कारण त्यानी गरजूंची तफावत विलक्षण वाढते आणि शिवाय पर्यावरणाची अफाट हानी होते.

हे तुमचे मुद्दे नक्कीच विचार करण्यासारखे आहेत; पण -
(१) माझ्या भविष्याच्या रक्षणाची जबाबदारी भारतात (भविष्य निर्वाह निधी वगळता) दुसरं कुणीच घेत नाही. ह्या एका निधीतून १ मोठी शस्त्रक्रिया करणंही शक्य होईल की नाही, ही मला शंका वाटते. त्यामुळे 'निव्वळ नफा' हा अशा वेळी उपयोगी पडला, तर का नको?
शिवाय 'कायदेशीर नफा कमावणं' यात गैर काय?
(२) मला वाटतं मीही एक गरजूच आहे; पण आपल्या परीनं / क्षमतेप्रमाणे प्रत्येकानं हे तिन्ही पर्याय वापरावेत.
(३) पर्यावरणाची हानी होऊ नये यासाठी प्रत्येक घराच्या बरोबरीनं झाडं लावली जावीत असा नियम / कायदा व्हावा; पण घरंच बांधू नयेत हे पटत नाही.
- कुमार