मंदी आली रे ?

भारतातली बहुतांशी लोकांना विशेषकरून नोकरदार वर्गाला आता या संज्ञेची ओळख झालेली आहे.
स्वताच्या बाहुबलावर महासत्ता होण्याची भाषा करणाऱ्या महाप्रचंड मनुष्यबळ असणाऱ्या अत्यंत सुपीक जमीन आणि मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपलब्ध असणाऱ्या भारताला गेल्या काही वर्षापासून या छोट्या संज्ञेने घाबरविले आहे.
आज अनेक देश भारताकडे एक संधी एक बाजारपेठ आणि दुसरे जग म्हणून पाहतात. कदाचित हेच आपल्या देशासाठी एक वरदान आणि शाप ठरले आहे.
भारताचे सरकारी क्षेत्र स्वताचे सारे विकून खाजगीकरणाकडे वळत आहे.
उद्योग क्षेत्र देशाच्या बाजारपेठेकडे न पाहता विदेशी बाजारपेठेकडे पाहत आहे.
शेतीचे वाटोळे जवळ जवळ होतच आले आहे, कारण खाजगी क्षेत्र शेती करून नफा मिळवण्यापेक्षा शेतीचे उत्पन्न विकून नफा मिळवण्यासाठी उभ्या आहेत.
देशातील असणारा पैसा मग तो कोणताही असो गोरा का काळा तो मिळवून भांडवल उभे करण्यापेक्षा विदेशातील पैसा मिळवणे जास्त सोपे वाटत असल्याने त्याकडेच जास्तीत जास्तीत कल आहे.
मग या परिस्थितीत जगातील इतर देशांची अर्थ व्यवस्था कोसळल्यावर भारत जर कोसळला तर आपण करायचे काय.
गेल्या काही वर्षात तर आर्थिक मंदीचे सावट जवळ जवळ दर वर्षी आपल्या बहुतेक कंपन्यांवर येत आहे आणि त्यामुळे अनेकांचे संसार आणि करीअर उध्वस्त झाले आहे.
खाजगी कंपन्यांवर काहीच निर्बंध नसल्यासारखे अनेक कंपन्या धडाधड कामगार कपात करीत आहेत. मुळातच आपल्या देशातील कंपन्या ह्या तद्दन नफेखोरीच्या तत्वावर चालतात. त्यात अश्या मंदीचा फायदा घेऊन त्यांनी आपल्या नफ्याचे गणित बरोबर जुळवले आहे. म्हणजे मंदी आली आहे म्हणून ओरडायचे कामगार कपात करायची म्हणजे अनेक खर्चात आपोआप कपात आणि त्याच बरोबर असलेल्या कर्जात देखील सवलत घ्यायची. अगदी मजेशीर आहे नाही.
खासकरून बँकांनी या प्रवृतीला जास्त मोठे केले आहे. म्हणजे जोपर्यंत एखादा कामगार काम करतो आहे तोपर्यंत त्याच्याकडून रगडून काम करून घ्यायचे, पगार किंवा इतर अनेक सोयींसाठी अनेक वर्षे लटकवत ठेवायचे आणि आता जरा कुठे युरोपीय मार्केट कोसळले आहे हे समजताच अनेक मोठ्या मोठ्या भारतीय कंपन्यांनी, बँकांनी कामगार कपात करायला सुरुवात केली आहे.
अमेरिकेसारख्या देशात जिथे लोकांचे राहणीमान आणि सरकार पुरवीत असणाऱ्या अनेक सुविधा पाहता एखादा कामगार जरी बेकार झाला तरी त्याला अनेक संधी मिळून निदान तो स्वताचे घर तरी चालवू शकतो पण भारतासारख्या देशात जिथे एका नोकरीच्या अर्जासाठी एक लाख उमेदवार रांगेत असतात, जिथे पदवीधर घेऊन देखील पुढे अनेक वर्षे नोकरीसाठी खेटे घालावी लागतात तिथे असलेली हातची नोकरी जर या अश्या कारणामुळे जात असेल तर त्याला काय म्हणावे.
या अश्या तद्दन नफेखोर कंपन्यांनी बँकांनी केलेल्या कामगार कपातीवर सरकार आणि कायदा काहीच करू शकत नाही का?

लेखनविषय: दुवे:

Comments

हम्म...

या अश्या तद्दन नफेखोर कंपन्यांनी बँकांनी केलेल्या कामगार कपातीवर सरकार आणि कायदा काहीच करू शकत नाही का?

उमेदीच्या काळात, मी एक-दोन महिने पहिलावहीला "ऑनसाईट एक्स्पिरीअन्स" घेउन अर्ध्या हळकुंडानं पिवळा होउन माझ्या बॉसच्या बॉस बरोबर साधारण याच विषयावर चर्चा केली होती. तिकडे असताना मला तिथल्या बॉसनी कामाचे तास जास्तं भरल्याबद्दल रागावलं होतं. "लेबर लॉज" वगैरे कारणं तर होतीच पण मी स्वतःसाठी वेळ द्यावा असं तो सांगत होता. आसपास कुठली-कुठली ठिकाणं बघण्यासारखी आहेत हे सांगितलं. ह्या सगळ्यानी मी गहिवरून गेलो होतो. तिथल्या कामगारांची नोकरी गेली तर सरकार पगाराच्या ५०-७०% रक्कम दुसरी नोकरी मिळेपर्यंत देतं हे ही कळलं. याच धुंदीत मी भारतात येउन असलं काहीतरी इथं रुजवणं (कॅन वी कल्टिवेट सच अ वर्कींग कल्चर हिअर?) शक्य आहे का ते विचारलं. त्यांनी शांतपणे ते सगळं ऐकून घेतलं आणि पटण्यासारखी कारणं सांगितली,

१. आपण सेवा पुरवणारे आहोत. असली चैन आपल्याला परवडणारी नाही. (थोडक्यात, दुसर्‍यांवर अवलंबून रहाणार्‍यांनी माज करू नये.)

२. भारतात इंजिनीअरींग, उत्पादन क्षेत्रं पायाभुत सुविधांअभावी बाल्यावस्थेतच आहेत. जी कामं आपण आगदी इमान-इतबारे करतोय त्याचं फळं म्हणजे प्रचंड लोकसंख्या. त्यामुळे आज "आपण हे काम (सेवा) केलं नाहीतर दुसरं कुणीतरी करेल", या भावनेमुळे स्पर्धा प्रचंड आहे.

३. सरकारी क्षेत्रात (इस्त्रो, बी.एस.एन.एल., डिआरडीओ, भेल, पोस्ट, आकाशवाणी, रेल्वे वगैरे) कर्मचार्यांना जॉब सिक्युरीटी जास्त आहे. पण त्यामुळे ते किती कार्यक्षम आहोत हे आपण बघतोच आहोत. इतरांना त्या क्षेत्रात प्रवेश नाही म्हणूनच ती टिकून आहेत. आकाशवाणीला जाहिरातीतून उत्पन्न तर सोडाच पण सरकार कडून अनुदान मिळतं. पण एफेम् स्पेक्ट्रम खाजगी कंपन्यांना खुलं करताच रेडियोस्टेशन्स किती नफ्यात चालू शकतात ते कळलं. बीएसएनएल तर फक्त आता नावापुरतीच आहे. थोडक्यात कामचुकार लोकांची "बच्चा समझके कंधे पे लिया तो कान मे ___"ची मानसिकता. :)

मंदीनंतरही हे खरं आहे का ?

तिथल्या कामगारांची नोकरी गेली तर सरकार पगाराच्या ५०-७०% रक्कम दुसरी नोकरी मिळेपर्यंत देतं हे ही कळलं.

- हे मंदीनंतरही खरं आहे का? हे कुठल्या देशात आहे?

कामासाठी बाहेरच्या देशात गेलेले लोक मंदीनंतर परत इकडे येत आहेत असे ऐकले होते. ते कितपत खरे आहे? का परत पहिल्यासारखे झाले?

हो

आत्तचे मला "स्पेसिफीक क्लॉजेस" माहित नाहीत, पण जर्मनीमध्येतरी कामगारांना नोकरी गेली तरी सरकार कडून अगदी धाप लागण्यासारखी रक्कम मिळते.

कामासाठी बाहेरच्या देशात गेलेले लोक मंदीनंतर परत इकडे येत आहेत असे ऐकले होते. ते कितपत खरे आहे? का परत पहिल्यासारखे झाले?

तिथलं नागरीकत्व मिळालेलं असेल तर परत येणारे खूपच कमी लोकं असतील.

कामगार संघटना

कामगार कपात झाल्यावर थोडे दिवसांसाठी तरी भरपाई द्यावी असा नियम असतो, तो सर्वांसाठी कायदा आहे का फक्त काही कंपन्या पाळतात ते ठाऊक नाही. तसा कायदा नसल्यास सरकारने तो करावा असे वाटते.
शिवाय, या अनुषंगाने एक महत्वाचा प्रश्न आहे. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये कामगार संघटना असते, तशी सोफ्टवेअर वाल्यांची यूनिअन का झाली नाही आत्तापर्यंत? सेवा पुरवणार्‍या खाजगी कंपन्यांनी इथल्या लोकांना कसेही पिदवून घ्यायचे आणि काम करणार्‍यांनी काही बोलायचे नाही असे किती दिवस चालणार? याच्या विरूध्द तक्रार करण्यासाठी एखादी संघटना अस्तित्वात आहे काय?

 
^ वर