गेले दोन महिने भारतीय रुपयाची डॉलरसंदर्भात प्रचंड घसरण सुरू आहे. रिझर्व् बँकेने हस्तक्षेप करून ती थांबवण्याचा प्रयत्न करून बघितला पण तो फारसा यशस्वी झालेला दिसत नाही. बा़जारात दाट अफवा आहे की रुपयाचे अधिकृतरीत्या अवमूल्यन करण्यात येईल. हे अवमूल्यन १० ते १६ % असेल असेही काहीजण छातीठोकपणे सांगताहेत.
आतापर्यंत आपली अर्थव्यवस्था बाहेरच्या जगातील पडझडीपासून दूर राहिली होती आणि हा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर सरकारी अंकुश असल्याचा परिणाम आहे असे सांगत रि़झर्व बँकेने आपली पाठ थोपटून घेतली होती.पण आजच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार औद्योगिक उत्पादन ५ % नी घसरले आहे.शेअरबाजार तर तीळभर पुढे आणि गहूभर मागे असा खाली येतो आहे.
ही मंदीची चाहूल तर नव्हे? आपल्याकडे साधारण दसरादिवाळीच्या सुमारास किंमती वस्तूंना मोठी मागणी असते. या वर्षी चित्र उलट राहिले आहे.
हे असे का व्हावे? कृषिउत्पादन भरपूर आहे.धान्याची कोठारे भरलेली आहेत.शेतकर्‍यांना हमीभाव वाढवून मिळताहेत. यंदा पाऊसपाणी ठीक होते,सुगीही बरी झाली. म्हणजे शेतकर्‍याच्या हातात थोडेफार पैसे खुळखुळायला हवेत. ग्रामीण भागातील मागणी आणि खपाची आकडेवारी हाताशी नाही. पण तिथे मागणी उणावली नसावी कारण या विभागात मागणीने अजून संपृक्तता गाठलेली नाही. की विजेच्या अनुपलब्धतेमुळे फ्रिज्, टी.व्ही वगैरेंची मागणी घटली? पण विजेचे दुर्भिक्ष्य हे आजकालचे नाही.मग आताच असे काय वेगळे घडले?की वाढवलेल्या व्याजदरांमुळे उत्पादनाची नफाक्षमता घटून उत्पादन कमी झाले/करावे लागले?
मग शहरी ग्राहकांनी मोठ्या वस्तूंकडे पाठ फिरवली का? भारतातला तो सुप्रसिद्ध 'उभरता' 'बुभुक्षित' 'भुकाळ ' इ. इ. मध्यमवर्ग कुठे गेला?त्याची भूक एकदम शमली का?
जागतिक परिस्थितीमुळे इंधनाच्या किंमती वाढवाव्या लागल्या, त्याचा सर्वंकष परिणाम झालाच असणार.पण शहरी उच्चमध्यमवर्गावर, जो टक्केवारीने कमी पण संख्येने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे डोळे विस्फारतील एवढा अधिक आहे, त्याच्या क्रयशक्तीवर परिणाम होण्याइतका तो खचितच नाही.
मंदी खरोखरच येऊ घातली आहे काय? की आम्ही 'मंदी,मंदी' करून उगाच भुई धोपटतो आहोत?
रुपया डॉलरच्या तुलनत घसरला तर निर्यातदारांना ते फायद्याचे ठरेल पण इंधनादि वस्तूंमुळे प्रचंड वाढलेल्या आपल्या आयातीचे काय?
ठोस आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी ढोबळ चर्चा होऊ शकेल असे वाटते.