१.सरकार मार्क्सवाद्यांच्या हातचं बाहुलं आहे. सिंगूर, नंदीग्राम येथे होणार्‍या घडामोडींबद्दल बाहेर् काहीच् येत् नाही आणि काहीच कान् उघाडणी केली जात नाही.
२. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली जनतेमध्ये फूट् पाडण्याचे उद्योग चालू आहेत. मुस्लिमांना आरक्षण्, ओबीसींना आरक्षण असे मुद्दे याच कालावधीत अचानक उग्र स्वरूप धारण करून वर आले.
३. मुंबई, आय् आय् एस् सी बंगलोर, वाराणसी, हैदराबाद अशा ठिकाणी अतिरेक्यांचे हल्ले.
४. देशांतर्गत अंदाधुंदी: सेझ प्रकरणे, बाभळीवाद, बेळगाववाद, असाममध्ये बिहारी लोकांची हत्या, पंजाबचे ताजे दंगे वगैरे प्रकरणे हाताळताना केंद्राकडून् अक्षम्य हलगर्जी दाखवली गेली.
५. सामान्य माणूसः महागाईच्या चरकात् पिळला जात् आहे. हल्लीचा चलनवाढीच्या दरातला उतार महागाई कमी करू शकत नाही.
६. शेतकरी: मरत आहेत. साखर, कापूस, फळे वगैरेंची निर्यात धोरणे सदोष. त्यामुळे शेतकर्‍यांना फटका.
७. पायाभूत सुविधांचा तुटवडा: वीज, रस्ते(बरे आहेत आजकाल)
८. सतत वादग्रस्त मंत्री: मणिशंकर अय्यर, अर्जुन सिंग . शरद पवारसाहेब क्रिकेटमध्ये घुसले. एक् पी. चिदंबरम सोडला तर बाकी मंत्री काय करतात कुणास ठाऊक.

अजून काही सुचलं तर सांगतोच.

चिडलेला अन् व्यथित झालेला (अभिजित)

सध्याच्या सरकारची एकूण धोरणे पाहता त्यांचा एक कलमी कार्यक्रम स्पष्ट दिसतो. तो म्हणजे हातांत आलेली लुळी पांगळी सत्ता कसेही करून टिकवणे.

माझ्या मते हे सरकार नोकरदार मध्यमवर्गाची शक्य त्या सर्व प्रकारे पिळवणूक करते आहे.