लोकशिक्षण केले तर 'भाविक' कमी होऊ शकतील. उलट, अशा घटनांमुळे स्थानाला प्रसिद्धीच मिळत असावी. लोकांचे जीव वाचवून व्यवस्थापकांना काही लाभ होईल काय?
त्यापेक्षा, सरकारने केवळ निरीक्षकाचे काम करावे, सरकारचे (म्हणजे करदात्यांचे) पैसे मृतांसाठी खर्च होतात. त्यामुळे, व्यवस्थापनाने जेथे पुरेशी सुरक्षित व्यवस्था केली नसल्याचे सरकारला दिसेल तेथे गर्दी करू इच्छिणार्‍यांकडून डिस्क्लेमरवर सह्या केल्याशिवाय प्रवेश देऊ नये.

एका वर्षात चार वेळा असेल हो. दहा वर्षात अजुनच जास्तच.

नुकसान भरपाई, दंड शिक्षा इ इ रक्कम ही सगळी त्या त्या देवस्थानाकडूनच घेतली पाहीजे. सरकारी खजिन्यातुन नाही.

लोकांना अशी चेंगराचेंगरी होते याचे ज्ञान आहे. उद्या अगदी उत्तमोत्तम व्यवस्था जसे अगदी लेखाजोखा करुन मर्यादित लोकांना आत सोडणे इ केले तरी आपलीच लोक इतकी बेशीस्त व आपले तेच खरे करणारी आहेत की अशी व्यवस्था मोडीत काढतील. अर्थात म्हणून व्यवस्था करु नये असे म्हणणे नाही पण आपदकालीन सुरक्षा व्यवस्था इ. ची नीट पहाणी केल्याशिवाय परवानगी देउ नये. तरीही पैसे चारले किंवा वजन वापरुन काम करुन घेतले की त्याकडेही कानाडोळा होत असणार. त्यामुळे त्यातही त्रुटी रहाणार.

एकंदर समाजात शिस्त येत नाही तोवर्, सतत आपणच पुढे घुसाघुस न करता दुसर्‍यालाही जागा द्यावी अशी मनोवृत्ती येत नाही, तोवर हे असेच चालायचे.

आम्ही चार वर्षांपूर्वी तिरुपतीला गेलो होतो. हजारो लोक तिथे दर्शनाचा पास घेऊन रांगेत पुढे पुढे सरकत असतात. मुख्य मंदिराच्या जवळ पोचलो असताना आमच्या पिल्लीने 'राष्ट्रीय कार्यक्रम' जाहीर केला. आता तिथून स्वच्छतागृह बरेच लांब होते. काय करावे? धर्मसंकटच. पण अशावेळी तिथले सुरक्षारक्षक आमच्या मदतीला आले. त्यांनी माझ्या पत्नीला एका साधा पास दिला. त्यावर देवस्थानचा शिक्का होता. माझी पत्नी मुलीला घेऊन गेली आणि अर्ध्या तासाने पुन्हा त्याच मार्गाने परतली. तो पास पाहिल्यावर तिला वाटेतील सर्व रक्षकांनी बाजूच्या रस्त्याने आम्ही होतो तिथे परतण्यास मदत केली. रांगेतील लोकांनाही हे माहित असते. त्यामुळे कुणीही ' ओ बाई! पुढे कुठे घुसताय?' असे शेरे मारले नाहीत.

शेगावलाही खूप शिस्तबद्ध व्यवस्था आहे. एकाच वेळी १००-२०० लोक एका टप्प्यावर थांबलेले असतात. तिथे स्वच्छतागृह व प्रथमोपचारांची, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असते. शिवाय स्वयंसेवकही आपुलकीने मदत करतात.

गर्दीचे व्यवस्थापन हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे हे खरेच. हा मुद्दा केवळ देवस्थानाला आणि तेथील गर्दीला लागू आहे असे नाही तर सर्व सार्वजनिक कार्यक्रमांना जेथे गर्दी होते तेथे लागू आहे. सिनेमागृहात किंवा नाटकगृहात तिकिटविक्री करून एका मर्यादेपर्यंत अपेक्षित जमावालाच आमंत्रित केले जाते. त्यात भर म्हणजे एका दिवशी चित्रपटाचे अनेक खेळ केले जातात. अशा धर्तीवर सभांचे किंवा खेळांचे (स्पोर्टस) एके दिवशी अनेक खेळ करणे थोडे कठिण असले तरी मर्यादित जमावाला आधी पास किंवा तिकिटविक्री करून आमंत्रित करणे शक्य असते. अशा ठिकाणी चेंगराचेंगरीचे प्रकार कधीनाकधी होतात परंतु त्यांचे प्रमाण आटोक्यात राहते किंवा कमी असते.

देवस्थानांच्या बाबतही असे करणे आवश्यक आहे. त्याची प्रमुख जबाबदारी देवस्थानाने घ्यावी. (अर्थातच त्यानंतर सरकारनेही घ्यावी) वर योगप्रभू यांच्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे रांगा, सुरक्षाव्यवस्था आणि सुरक्षारक्षक यांच्या सहाय्याने परिस्थिती आटोक्यात राहू शकते.

अवांतरः

त्रुटी या शब्दाचे अनेकवचन त्रुट्या असे होत नसावे, ते त्रुटीच राहते. चू. भू.दे. घे.

सरकारी नियंत्रण नाही तरी तिरुमला देवस्थानम सारखी कमिटी हवी. ज्याचे नियंत्रण निवृत्त आय ए एस किवा सैन्य अधिका-याकडे हवे. अर्थात बहुतेक देवस्थानांना हे मुळीच करायचे नसते कारण मग अशा प्रोफेशनली मॅनेज्ड कमिटीला मोबदला द्यावा लागेल व त्यांची मिळकत कमी होईल. बहुतेक मंदीर कोणा एका कुटुंबाकडे पिढ्यांपिढ्यांची असते त्या मुळे त्यांना नुसता अर्थिक लाभ हवा असतो. देवाची भक्ती वगैरे काही नसते (तिरुपती, वैष्णोदेवी अशासारखी देवस्थाने सोडली तर). वैष्णोदेवीचे सुद्धा असेच हाल होते पण जगमोहन ह्यांनी ते दुर केले. मी एकदा उज्जैन जवळ ओमकारेश्वरला गेलो होतो, तेथे दोन कुटंब आहेत आलटून ताबा घेतात व प्रत्येक जण फक्त पैसे ओरपण्यात व्यस्त असतो. त्याचे पण हाल असेच आहे