आज की ताजा खबर.
उच्च न्यायालयात मराठीतून कागदपत्रे नको.
न्यायालयीन कामकाजातील कागदपत्रे मराठीतून वापरण्याचा पशासकीय नियम मुबई उच्च न्यायालयाने एक सूनावणीत रद्दबातल केला आहे.यामूळे पुन्हा एकदा मराठीतून कामकाज होण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. न्यायालयात येणा-या याचिकांमध्ये दाखल केलेले सरकारी नियमांची परिपत्रके व अध्यादेश मराठीतून दाखल केली तरी चालतील,असा प्रशासकीय नियम करण्यात आला होता.मात्र या नियमामूळे याचिकेत सरसकट मराठीतून कागदपत्रे दाखल केली तर न्यायालयीन कामकाजात अडथळा येउ लागतो कारण काही परिपत्रकांचे मराठी भाषांतर आकलनापलिकडचे असते.त्यामूळे इंग्रजी भाषेतच ही कागदपत्रे दाखल करावी,असे मा. न्या.एफ.रिबेलो व मा. न्या.राजेंद्र सावंत यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.या निर्णयाची अंमलबजावणी मुंबईसह,ओरंगाबाद,नागपूर,व गोवा पणजी येथेही करावी असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आता बोला.
Comments
बातमी
आमचीही एक बातमी.
उपक्रमावर मराठीतून लेखन नको.
उपक्रमावरील लेखन मराठीतून करण्याचा प्रशासनाचा निर्णय उपक्रमींनी सर्वानुमते रद्दबातल केला आहे. यामुळे पुन्हा एकदा मराठीतून लेखन होण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..... बहुतेक लेखनांचे शीर्षक हिंदी अथवा इंग्रजीतून असावे या आचारसंहितेचे काटेकोर पालन आजकाल होत आहे.... वगैरे.
सरकार व न्यायालयांना दोष देण्याआधी आपण मराठीऐवजी हिंदी व इंग्रजीचा वापर का करतो हे जाणावे.
या चर्चेला "आजची ताजी बातमी" असे नाव दिले असते तरी चालले नसते का? की ते फारच मिळमिळीत वाटते?
सहमत.
आजची ताजी बातमी" असे नाव दिले असते तरी चालले नसते का? की ते फारच मिळमिळीत वाटते?
''आजची ताजी बातमी ''लिहावे वाटले.पण ही बातमी संस्थळावर महिनाभरापूर्वीची आहे असे वाटेल.म्हणून हिंदी तून शीर्षक दिले.त्याशिवाय बातमी ताजी वाटली नसती.पण यापूढे संगणकावर हाथ ठेऊन शपथ घेतो की,शीर्षके व लेखन मराठीतच असतील.
आपला शीर्षकासंबधीचा.
आरोपी (क्र. २३१)