आम्ही तुम्हालाच नक्की मत देऊ, एव्हढं तुम्ही कराच..
निवडणूका जवळपास नसतांना अशा धाग्यावर चर्चा कशासाठी असा प्रश्न पडेल. पण रोज-रोज काही गोष्टी डोळ्यासमोर येत असतांना हे विचारावेसे वाटते.
येथे असे ऍझ्युम केले आहे की, काही कायद्यांची अंमलबजावणी न करण्यामागे तसे केल्यास लोकांना दुखवुन मते गमावली जातील अशा भीतीने केली जात नाही. गंम्मत अशी आहे की, जी लोकं हे न केल्यामुळे दुखावली जात आहेत ती मतदानापासुन कायमची दुरावत चालली आहेत. आणि असेही असु शकते की, त्यामुळे दुखावली गेलेली जनता, संख्येने जास्त असेल आणि तुम्हाला त्याचा जास्त फटका बसत असेल, व ही जनता मतांकडे वळवण्यासाठी कमी खर्च येऊ शकेल.
मध्यमवर्ग मतदानात भाग घेत नाही आणि मग इतरांकडून मतं मिळवण्यासाठी जी काही घोडेबाजारी करावी लागते त्यास काही पर्याय असु शकतात. चाणाक्ष धुरंधरांना हे आधीच माहीती असेलही. पण येथे एक "लिष्ट" करावी म्हणतो. ह्या लिष्टीत एकच पॉइंट आहे आणि एव्हढे तरी करुन दाखवाच असे आवाहन आहे-
१. महाराष्ट्रातील रस्त्यांवर एकही ट्र्क अथवा बस मागे ब्रेक लाईट, लाल रीफ्लेक्टर बसवलेली नसेल तर त्यास प्रत्येक वेळेस रु. १ लाख दंड करुन, जागीच हे सर्व साहीत्य भरमसाठ किंमतीत लावण्यास सक्ति करावी. मिळालेल्या दंडाच्या पैशातून असल्या वाहनांमुळे अपघातग्रस्त झालेल्यांना मदत द्यावी.
Comments
उदाहरण पटत नाही
ब्रेक लाईट, लाल रीफ्लेक्टर नसलेल्या वाहनांना शिक्षा होत नाहीत त्यामागचे कारण वोट बँक नसावी असे वाटते.
--------
अनधिकृत इमारती नकोत, रिक्षावाल्यांचा माज नको.
And while I'm dreaming, I'd like a pony. -- Susie
वाहतूकदार
वाहतूकदार लगेच संपावर जाण्याची धमकी देतील. हे होऊ नये हे कारण आहे का? ज्यांचा जीव जातोय त्यांचे काय?
वेगळा मुद्दा
संपावर जाणे आणि विरुद्ध पक्षाला मते देणे हे दोन वेगवेगळे मार्ग आहेत. तुम्ही प्रस्तावात केवळ मतदानाचा उल्लेख केलात म्हणून मी असहमती दाखविली होती.
कार्यकर्तेच
त्यामुळेच संपाच्या दूरपरीणामाची व वाहतूकदार बहुतेक कार्यकर्तेच असायची शक्यता गृहीत धरता येईल का?
नाही
अंदरकी बात
१. आता जशी प्रतिसादाची चेन रीयाक्शन चालली आहे तशी निर्माण होईल अशी शक्यता वाटते?
२. काय राव, अंदरकी बात हमसे बुलवाते हो?
सत्ताधारी
विरुद्ध नाही, सत्ताधारीलाच देऊ.
नीट सांगा
वाहतूकदारांवर आज का कारवाई होत नाही असे तुम्हाला वाटते ते कृपया पुन्हा सांगा. चर्चाप्रस्तावात तुम्ही दिले आहे की "मते मिळणार नाहीत म्हणून काही निर्णय टाळले जातात, उदा. रिफ्लेक्टर."
काहीच करु नये असे थोडेच आहे?
मी जे ऍझ्युम केले आहे ते ऑलरेडी सांगितले आहे की. तो माझा समज आहे. मान्य-अमान्य असणे हे वैयक्तिक बाब आहे. काय नक्की भानगड आहे ते जाणकारांना माहीती असेलच. ह्याची अंमलबजावणी सोपी नसेलही, काही अडचणी असतील- सो व्हॉट? काहीच करु नये असे थोडेच आहे?
?
वाहतूकदारांवर आज कारवाई होत नाही. त्यामागे सरकारचा काय हेतु असल्याचा तुमचा समज आहे ते कृपया पुन्हा सांगा.
मुळ धाग्यात जो आहे तोच
मुळ धाग्यात जो आहे तोच
ठीक
तर मग कृपया स्पष्ट करा की भारतात रिफ्लेक्टरशिवाय वाहने वापरणारे किती वाहतूकदार आहेत? त्यांना दुखावल्यामुळे सरकारची किती मते विरोधी पक्षांकडे जातील? त्याबदल्यात आपल्यासारख्या कितींची मते सरकारला मिळतील?
ट्रकवाल्यांवर कारवाई केली तर सरकारचा मतांच्या दृष्टीने फायदाच होईल असे मला वाटते. म्हणजेच, "मते जाण्याच्या भीतीने ही कारवाई टाळली जाते" हा युक्तिवाद निराधार आहे.
विदा नाही
माझ्याकडे वरील विदा नाही. जे माझ्या डोळ्यांना दिसते आहे ते सांगितले.
तुम्ही पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस हायवेने कधी रात्री गेलात तर पहा. जेथे सुरक्षा-वेग ह्याचे सगळ्यात जास्त भान असणे आवश्यक असते अशा रस्त्यावर असे अनेक ट्र्क असतात ज्यांना चालू स्थितीतील ब्रेक लाईट सोडा, साधा रिफ्लेक्टरही नसतो.
--ट्रकवाल्यांवर कारवाई केली तर सरकारचा मतांच्या दृष्टीने फायदाच होईल असे मला वाटते.---
हे तुमचे जसे मत आहे, तसेच माझे मत आहे, जे वर दिले आहे. मी तुमच्या मताचा आदर करतो.
असहमत
एका ट्रकमधून येणार्या वस्तू शेकडो लोकांना पुरतात, त्या शेकडो लोकांपैकी अनेकांकडे वाहने असतात. ट्रकमालकांचीची संख्या कार/दुचाकीचालकांपेक्षा खूप कमी असली पाहिजे आणि ट्रकवाल्यांवर कारवाई केली तर सरकारचा मतांच्या दृष्टीने फायदाच होईल या बॅक ऑफ द एन्वलप अंदाजासाठी विदा लागत नाही. त्यामुळे तुम्ही मांडलेल्या मताला मी तुच्छ लेखतो.
अभक्ष्य चॉकोलेट खाल्ले, गाडी ठोकली, काही खरं नाही!
एन्वलप?
एन्वलप नाही ऑनव्हलप म्हणतात.
आसुरी आनंदाचे डोही रीकामटेकडे पोहे
हेलीकॉपटरं विकत घ्या
दंडाच्या रकमेतून २५-३० हेलीकॉपटरं विकत घ्या आणि (नुसतेच गज्जलासाठी नव्हे तर), सामान्यातल्या सामान्य व्यक्तिला अपघात झाला तरी हेलिकॉपटरं धाडा.