"देशात धान्य सडत असताना लोकांच्या गरजांकडे लक्ष दिले पाहिजे" हे जर-तर वाक्य आहे. मुळात 'गोदामांमध्ये जागा नसल्यामुळे खूप धान्य सडते' या गृहीतकाला सिद्ध करणारे आकडे मला सापडले नाहीत. 'खूप धान्य सडते' अशा आशयाच्या सनसनाटी बातम्या खोट्या असल्याचे कोठेतरी वाचले होते.

तिकडे दिलेलाच प्रतिसाद इकडे देत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान होत नाही; आणि झाला तरी हरकत नाही. (करायला हवा असे म्हणावे का?)

धान्य फु़कट वाटायचे की सडू द्यायचे हे ठरवणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही.

टीप : धान्य सडू नये हा साधा कॉमन सेन्स आहे. म्हणून ते सडण्यापेक्षा फुकट वाटा किंवा स्वस्तात द्या असे सरकारला सांगण्याचा मला, गांधीवादी यांना तसेच प्रत्येक नागरिकाला व संसदप्रतिनिधींना अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना भारताचे एक नागरिक म्हणून तसे म्हणण्याचा अधिकार आहेच. पण न्यायाधीश म्हणून आदेश देण्याचा अधिकार नाही.

म्हणून पंतप्रधानांच्या वक्तव्याबाबत निर्णय-

१ सर्वोच्च न्यायालयाने ढवळाढवळ करू नये - बरोबर
२ धान्य फुकट वाटता येणार नाही. - हे चूक की बरोबर हे आपण ठरवायचे आहे. प्रथमदर्शनी (धान्य सडू न देण्याची हमी न देता म्हणणे) चूक आहे. त्यावर चर्चा होऊ शकते. फुकट वाटायला संसद आणि जनता यांनी भाग पाडावे असे माझे मत आहे. लाखो सह्यांची पत्रे पाठवायला हरकत नाही.

[मूल ऐकत नसेल तर त्याचे पालक गुरखा/पोलीस/वॉचमन आदिंचे नाव घेऊन मुलाला घाबरवतात आणि त्याला ऐकायला लावण्याचा प्रयत्न करतात. प्रत्यक्षात मुलाला ऐकायला लावण्याचा हक्क पालकांनाच असतो आणि गुरख्याला नसतो. तो हक्क खरेच गुरख्याला द्यायचा नसतो. आणि गुरख्यानेही तो हक्क आपल्याला नाही हे समजून घ्यायचे असते.]

धान्य फुकट वाटायला हवे या गांधीवादी यांच्या मताशी सहमत आहे.
वरचा युक्तीवाद फक्त न्यायालयाचा अपमान झाला का याबाबतच.

नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)

हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान समजावा काय ? हा न्याय संस्थेचाच नव्हे तर भारतीय common man. च्या गरिबीचा त्याच्या जीवनमानाचा अपमान आहे. .गांधीवादी आता गांधीवाद फक्त स्टेज वर बोलण्या करता आहे, व्यवहारात वापरण्या करता नाही . त्यांच्या तीन माकडांचा अर्थ चांगले ऐकु नका, चांगले बोलू नका , आणि चांगले पाहू नका असा झाला आहे.आम्ही एव्हडे अन्नधान्या पासून दारू निर्मितीचे पक्ष कार्यकर्त्यांना परवाने वाटले, योजनाबद्धरीत्या गोदामे बांधली नाही, धान्य सडू दिले ते या कारखान्यान करता कच्चा माल स्वस्तात मिळावा म्हणून , गरिबांना मोफतच , कमी किमतीत देण्या करता आम्ही धान्य सडवले नाही. आमच्या या योजनेच्या आड येवून न्यायालयांनी अडथळे आणू नये. नाहीतर आम्हाला न्यायव्यवस्था बदलावी लागेल अशी गर्भित धमकी ही यात आहे.
thanthanpal.blogspot.com

त्यांच्या तीन माकडांचा अर्थ चांगले ऐकु नका, चांगले बोलू नका , आणि चांगले पाहू नका असा झाला आहे.

ठणठणपाळांचं लेखन वाचून मला त्यांनीही तीच भूमिका घेतली आहे असं वाटतं.

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

सडलेल्या धान्यापासून बनवलेली दारू मोलॅसिसपासून बनवलेल्या दारूपेक्षा (चवीत/ लाथेत) उजवी असते काय?
(म्हणजे महागही असेल काय?)
-माझी आपली एक शंका.

श्री थत्ते यांच्या "हा न्यायालयाचा अपमान नाही "या मताशी सहमत. मात्र धान्य सरकारने फुकट द्यावे या "सुचने"शी मी सहमत नाही.
एकत अन्यत्र चाललेल्या चर्चेत म्हटल्याप्रमाणे वितरणाचा खर्च अफाट आहे तो कोण करणार वा कसा भरून निघणार? शिवाय एक साधे तत्त्व म्हणजे कोणतीही गोष्ट फुकट दिल्याने त्याची किंमत रहात नाही.

हे अतिरिक्त धान्य गरीबांना सध्याच्या रेशनिंग व्यवस्थे द्वारे ते स्वस्तात द्यावे, खुल्या बाजारात काढून याद्वारे रोजच्या बाजरातील भाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावा, किंवा त्याची निर्यात करावी. अगदीच काही नाही तर पुरग्रस्त लेहमधे, पाकिस्तानमधे, युद्धग्रस्त इराक/अफगाणिस्तानमधे त्याचे वाटप करून काही सॉफ्ट ब्राऊनी पॉईंट्स मिळवावे.. पण काहीही न मिळवता शेतकर्‍याने कष्टाने पिकवलेले धान्य फुकट वाटु नये असे वाटते

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

मला अगदी प्राथमिक शंका आहे.
असा आदेश द्यायचा अधिकार न्यायालयाला का नाही?

--
अनुदिनी : मोझार्ट ऑफ मद्रास - http://rbk137.blogspot.com
रोबो नी अ:ऱिणैयो, चिट्टि नी उयर्दिणैयो, मिऩ्सारम् उडलिल् रत्तम् नवीऩ उलहत्तिल् अऱिवियल् अदिसयम्
वायुण्डु आऩाल् वयिऱिल्लै, पेच्चुण्डु मूच्चिल्लै, नाडि उण्डु इरुदयम् इल्लै, पावर् दाऩ् उण्डु तिम

हल्लीची न्यायालये आणि निवडणूक मंडळ नको त्या ठिकाणी नाक खुपसतात असे माझे मत आहे. याचे एक कारण म्हणजे राजकीय क्षेत्रातील मनोबलाचा अभाव. मायावतीने केलेल्या विविध उद्यानांबाबत, सी एन जी आणण्यासाठी दिलेले आदेश वा भोपाळ गॅसचा १९८९ (?) चा निवाडा अनेक ठिकाणी न्यायालयाने आपली मर्यादा ओलांडली असे मला वाटते. अर्थात यातील कित्येक सरकारी निर्णय चुकीचे असतील ही गोष्ट वेगळी.

सडणारे धान्य याबाबतचा न्यायालयाचा निर्णय हा हिंमत वाढल्याचा परिणाम वाटतो. त्यावर पंतप्रधानांनी उत्तर दिले ते योग्य आहे.

मला सर्वात आधी भावला तो तांत्रिक मुद्दा. जे धान्य पुढील महिन्यात सडणार आहे त्याचे वाटप करा असा अर्थ धरल्यास. दरवेळेला असे धान्य वेगळे काढावे लागेल. असे करण्याची कुठलीही तांत्रिक योजना असू शकते का? (मला वाटते नाही.)

प्रमोद

पंतप्रधान म्हणून सद्यपरीस्थितीवर त्वरीत नियंत्रण ठेवण्यासाठी ज्या गोश्टी करायला हव्यात त्या गोश्टी सध्याचे पंतप्रधान करीत नाही आहेत. एवढ्या मोठ्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीने 'शब्दाला शब्द म्हणून उत्तर' द्यायचे नसते, देता कामा नये.
पंतप्रधान स्वतः देखील कृती करताना आढळत नाहीत व जे बोलत आहेत त्याने सामान्य जनतेत देखील चूकीचे संदेश पोहचत आहेत.

या देशातील न्यायलये स्वत:चे काम कुठे व्यवस्थित, पारदर्शकपणे, वेळच्यावेळी 'आटपत' आहेत. त्यांनी तुंबलेल्या कोर्टकेसीं बाबत काय केले आहे वा काय करत आहेत? कामकाजाच्या जून्या पद्धती बदलून त्यात सुधारणा करीत,नव-नवे तंत्रद्न्यान न्यायालयाच्या कामकाजात किती वापरात आलेले आहे? हे ध्यानात घेवून न्यायाधीशांच्या सुट्ट्या, वेतन कमी का करता येवू शकते का? त्यानूसार काय व कशी कारवाई करता येईल ह्या कडे पंतप्रधानांनी लक्श पूरवायला हवे.
पण शेवटी पंतप्रधान हे 'कॉंग्रेसचे बुजगावणे'म्हणून बसलेले आहेत. एवढे मोठे पद असून ही काहीही हालचाल करू न शकणारा पंतप्रधान काय कामाचा?

पहिल्यांदा हे स्पष्ट करतो की, मी सडणारे धान्य गरीबांना मोफत वाटण्याच्या बाजूने आहे. आजच्याच सकाळमधील या संपादकीय लेखात या मुद्द्याची दुसरी बाजू मांडली आहे. ती मला पटली.
(बाय द वे, सकाळचे व्यवस्थापन कुटुंबाकडे गेल्यापासून, सकाळमधील बातम्यांत कृषीमंत्र्यांविषयी एक सॉफ्टकॉर्नर असलेला दिसून येतो. त्यांची बाजू आवर्जून (चांगल्या अँगलने) मांडली जाते.)

||वाछितो विजयी होईबा||

आवश्य वाचा पंकज झा. says:
देशवाशियों के लिए ”खुशखबरी”…बहुत बधाई. इस महान लोक कल्याणकारी गणराज्य की सरकार देश के सभी 6 लाख गांवों तक कंडोम पहुचाने की तैयारी कर रही है. चलो अब अनाज नहीं पहुचा तो क्या, कंडोम है ना.
निर्मम व संवेदना हीन सरकार की करनी तथा सोच का एक और प्रमाण है. लोगों का भूख से बिलक-बिलख कर मरना कोई मुद्दा नहीं है इस सत्ता की नज़र में. न्भ्खे भारतीयों का स्मरण दिलाने जैसा दुष्कर्म (?) हमारे देश के सज्जन समझे जाने वाले प्रधान मंत्री कोसहन नहीं हुआ. कितनी निर्मम है ये सरकार और इसकी सोनिया ”जी”
क्या फर्क है अत्याचारी अंग्रेजों और इन काले अंग्रेजों के शासन में ? वे भी हम भारतीयों की जान की कीमत दो कौड़ी की समझते थे और अंग्रेजों के मानसिक गुलाम ये आज के हमारे शासक भी हमारी मुश्किलों ,मुसीबतों को हल करने की जिम्मेवारी निभाने की कोई ज़रूरत नहीं समझते.
कहाँ हैं वे राज कुमार जी जो गरीबों की झोंपड़ियों में भोजन करने का नाटक करते रहे ? आज भूखे मरने वालों को सड़ते अनाज को बांटने के मुद्दे पर वे राजकुमार और उनकी रानी माँ ( परदे के पीछे से सत्ता के सूत्र संचालित करने वाली महा देवी) कहाँ सो गए ?
आपने बिल्कुल सही लिखा है बजाज जी. न्यायपालिका के प्रति इस तरह का हिकारत भाव किसी लोकतांत्रिक देश के शालीन प्रधानमंत्री का नहीं है. यह बयान है अंग्रेजों द्वारा स्थापित पार्टी के इटालियन अध्यक्ष के नौकर-शाह का. इस बयान में नमक ‘दांडी’ का नहीं बल्कि उस विश्व बैंक का है, जिसकी चाकरी कर प्रधानमंत्री पहले रोजी-रोटी कमाते रहे हैं. न्याय व्यवस्था को धत्ता बता कर जो पार्टी गरीब शाहबानो के मूंह का निवाला छीन सकती है वह अगर आज देश के करोड़ों गरीबों के पेट पर लात मार रही है तो क्या आश्चर्य. बहरहाल….आप शहीद वीर नारायण की धरती के हैं. यहां का जयस्तंभ चौक ‘चावल गाथा’ का जीता जागता स्तम्भ है. उसे बचा कर रखने में अपना योगदान इसी तरह देते रहे…धन्यवाद.

http://www.pravakta.com/?p=12938&cpage=1#comment-7082
thanthanpal.blogspot.com

एक अब्ज बालकांचा अन्नासाठी आक्रोश
देशाची लोकसंख्या शंभर कोटीच्या पुढे गेल्याने आता कुपोषणासारख्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे चित्र आहे..................सरकारी योजनांचा बोजवारा, उदासीन अधिकारी-कर्मचारी, मागासलेपण, गरिबी, वांशिक संघर्षात मोठ्या प्रमाणात बालकांचाच बळी जात आहे.