उत्कृष्ट लेख. खूपच आवडला
चन्द्रशेखर

आपला उपक्रम स्तुत्य,
जमल्या अजून अधिक औषधाची यादी करावी.
राज्यकर्ते करायच्या अगोदर आपणच अशी एखादी यादी करून लोकांमध्ये वाटू शकतो. (PDF file बनवून सर्व मित्रांना पाठवू शकतो)
राज्यकर्त्यांची वाट बघितली तर ३००० साल उजाडेल.
मी हा तक्ता (ह्या धाग्याचा दुवा) आत्ताच मित्रांना पाठवित आहे.

>> राज्यकर्ते हे का करत नाहीत
ह्याचे उत्तर खूप-खूप साधे, सोपे, सरळ आहे. त्यामुळे ते उत्तर देण्याचे टाळतो.

>> असा प्रश्न नागरिकांनी त्यांना विचारायला हवा.
मी सुरुवात करीन.

नक्कीच अभ्यासपूर्ण लेख आहे आणि डोळे उघडविणारा आहे. वरील अनेक टॅब्लेट्समध्ये "आयमॉल" चाही समावेश आवश्यक वाटतो. या गोळीतही लेखात उल्लेख केलेले खालील घटक आहेत :

Ipubprofen IP 400 gm
Paracetamol IP 325 gm
Caffeine IP 25 gm

डोकेदुखी, अंगदुखी, किरकोळ ताप यासाठी मी (आणि माझ्यासारखे अनेक) ही गोळी वापरत असतो. याच्या पॅकेटवर धोक्याचा शेरा आहेच :

“Overdose of Paracetamol may be injurious to Liver”

आता हा ओव्हरडोस म्हणजे किती हे कुणी नक्की करायचे? कारण आयमॉल हे शेड्यूल ड्रगमध्ये जरी येत असले तर रस्त्यावरील कोणत्याही मेडिकल स्टोअरमध्ये पेपरमिंटसारखे चटकन मिळते.

खरे आहे. चांगली माहीती.

>लो-कॉस्टची स्वतःची क्वालिटी कंट्रोल लॅबोरेटरी आहे (अशी लॅबोरेटरी छोटया कारखान्यांमध्ये सहसा नसते).

या कंपनीबद्दल जरा माहीती दुवे द्यावेत. त्यांनी औषधे कूठे मिळतात अथवा कशी मागवावी याची माहीती मिळाल्यास सर्व मित्रमंडळींना कळवता येईल.

डॉ. फडके यांना अनेक धन्यवाद व अशीच माहीती कृपया देत रहा.

प्रकाशकाका धन्यु

उपक्रमावर आल्या पासून पहिल्यांदा COMMON MAN चा विचार करून लिहिलेला अभ्यास पूर्ण लेख वाचला. मनापासून अभिनंदन. या विचार करण्याच्या शक्ती मुळे माझा देश महान आहे. आज वैद्यकिय व्यवसाय हा आजारी माणसा साठी चालवला जात नाही तर. ओषध निर्मात्या कंपन्या ओषध विक्रते आणि मेडिकल विमा कंपन्याच्या फायद्या साठी चालवला जातो. हे य देशातील जनतेचे दुर्देव्य आहे.य सर्व कडी त आजच्या शिक्षण व्यवस्थे मुळे डॉक्टर नकळत ओढला जातो. आणि मग सुरु होते कट प्रक्टिस चे दुष्ट चक्र. य करता पेशंट सुद्धा जबाबदार आहे. जो डॉक्टर सरळ प्रक्टिस करतो याच्या कडे पेशंट फिरकत नाही. जो पर्यंत डॉक २-५ इन्जेक्शेन देत नाही ४-५ वेगवेगळ्या चाचण्या करण्यास सांगत नाही, तो पर्यंत पेशंट चे समाधान होत नाही. आज ७५% रोगांना चाचण्याची आवशकता नसते. हे सत्य लपवून ठेवल्या जाते.

चांगला लेख.

डॉ फडके यांची(?) लोकविज्ञान संघटना या विषयावर पूर्वीपासून कार्यरत आहे. जेनेरिक औषधे देण्यासाठी काही केंद्रेही ते चालवतात असे ऐकून आहे.

नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)

चांगला माहितीपूर्ण लेख. डॉ. फडके आणि प्रकाश घाटपांडे यांचे आभार. ज्यांना ज्यांना अजून माहिती असेल त्यांनी या यादीत भर घालावी.

लो कॉस्ट कंपनीची अजून माहिती मिळू शकेल का? जेनेरिक औषधे नेहमीच्या केमिस्टकडे मिळतात का?

चिनार

लेखातून चांगली माहिती मिळाली. कंपन्यांचे नाव कंसात घातले तरीही औषधांच्या कंपन्या इतर मार्गांनी (वितरक व औषध दुकानदार वगैरेंचा) मार्क अप चार्ज करू शकतील.

वरील चर्चेवरून निष्कर्ष निघतो की औषधे फक्त मूळ नावानेच विकायला परवानगी दिली तर केवळ या एका उपायाने औषधांच्या किमती एका झटक्यात निम्म्याहून जास्त उतरतील!

वरील निष्कर्ष काढण्याइतपत माहिती प्रस्तुत लेखात नाही.

सप्रेम नमस्कार.

काही दशकांपूर्वी ह्या विषयावर सखोल अभ्यास करून भारत सरकारने नेमलेल्या हाथी आयोगाने उत्तम अहवाल दिला होता. काही विशिष्ट (सुमारे ऐंशी?) मुख्य औषधांची विक्री कुलनामाखालीच (generic name) केली पाहिजे असा कायदा करण्याची शिफारस त्यांनी केली होती. भारत सरकारने तो प्रथम स्वीकारलाही होता. पण या अहवालाविरुद्ध सर्वच औषधनिर्मिती कंपन्यांनी प्रचंड प्रमाणात झुंडगिरी करून केंद्र सरकारवर मोठ्या प्रमाणात दबाव आणला (सर्व प्रकारे !!). मग कॉंग्रेस सरकारने तो निर्णय पुढे ढकलला. आणि अशा प्रकारे त्या कायद्याची अंमलबजावणी २-३ वेळा पुढे ढकलल्यावर कधीतरी सर्वांच्या नकळत तो केराच्या टोपलीत फेकून दिला.

पुढे असेही ऐकण्यात आले होते की त्यानंतर बांगलादेशाने आपल्या देशात हाथी आयोगाच्या आधारावर बराचसा तसाच कायदा केला. नक्की माहिती नाही. पण सत्ताधारी पक्षाने मात्र औषध कंपन्यांची जनतेच्या टाळूवरील लोणी खाण्याची सोय चालूच ठेवली, बहुधा आपणही स्वतः त्या लोण्यात भागीदारी घेऊन !!

सलील कुळकर्णी

जेनेरिक वापरावे, + अन्न-औषध प्राधिकरण सुरक्षेबाबत जागरूक असावे

चांगला लेख.

(नावाजलेल्या कंपन्या आपल्या मालात भेसळ नसल्याची ग्वाही देतात. कमी नावाजलेल्या कंपन्यांचा माल निकृष्ट असल्याची भावना बाजारात असली, तर शाश्वतीची किंमत म्हणून वधारलेला भाव मागता येतो. अन्न-औषध प्राधिकरण सर्व मालाबद्दल शाश्वती देईल इतके कार्यक्षम हवे.)

(श्री. प्रकाश घाटपांडे यांनी मागेच सांगितलेले आहे, की डॉ. फडके यांच्या अनुमतीने लेख येथे दिलेले आहेत. तरी प्रत्येक लेखाखाली हे वाक्य लिहावे, अशी विनंती. जुन्या जाणत्यांना गरज नाही, पण नव्या सदस्यांमध्ये त्यायोगे ही जाणीव रुजेल "अनुमती घेणे सोपे आहे, आवश्यक आहे, अपेक्षित आहे".)

फडक्यांचे लेख येथे दिल्याबद्दल धन्यवाद. माहितीपूर्ण आहेच. त्यांनीही येथील आमंत्रण घेतले आहेच पण ते अधिक सक्रिय होऊन लिहू लागले तर चर्चा अधिक चांगली होईल.

छान लेख. उपयुक्त माहीती. उपक्रमावर वाचनखुणा नसल्याची उणीव पुन्हा एकवार जाणवली

मात्र ह्या गोळ्या खरंच त्याच आहेत का? हा प्रश्न लोकांच्या मनात डोकावेल. उद्या एखाद्याला कोणी क्रोसिन ऐवजी पॅरासिटॅमॉल घे म्हटले तर तो कदाचित घेईल कारण याबद्दल बरेच लोक ऐकून आहेत आणि क्रोसिन फारशा सिरियस आजारावर घेतली जात नाही. मात्र उद्या एखाद्या मधुमेह्याला तुला दिलेल्या गोळ्यांऐवजी मेटफॉर्मिन घे म्हटले तर तो म्हणेल मी आधी डॉक्टरला विचारतो आणि मग घेतो.

तेव्हा याबाबतीत अश्या लेखांद्वारे जनजागृती हवीच पण त्याचबरोबर डॉक्टरांनीही लो-कॉस्ट गोळ्या आपणहून प्रिस्क्राईब केल्या पाहिजेत किंवा निदान गोळ्या लिहून देताना ह्या पर्यायाची माहीतीही रुग्णाला देऊन ठेवली पाहिजे असे वाटते.

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

माफ करा, मला येथे मराथी ताय्पिन्ग् जमत नाहीय. गुगल वर थोदे जमते.
लो-कॉस्ट च्या सन्केत स्थलावर (www.locostindia.com)लो-कॉस्ट बद्दल अधिक माहिती मिलेल.
" औषधे फक्त मूळ नावानेच विकायला परवानगी दिली तर केवळ या एका उपायाने औषधांच्या किमती एका झटक्यात निम्म्याहून जास्त उतरतील! वरील निष्कर्ष काढण्याइतपत माहिती प्रस्तुत लेखात नाही. " असा मुद्दा एकाने मान्दला आहे.
माझ्या लेखातील दुस्र्या व तिसर्या तक्त्या मध्ये कमी किम्तीचा कोलम जनरिक नावाने मिल्नार्या औशधान्चा आहे. त्याची शेजारच्या तक्त्याशी तुलना केली तर "वरील निष्कर्ष काढण्याइतपत माहिती" मी दिली आहे हे लक्शात येइल.
लुपिन ही कम्पनी त्यान्ची कअल्शियम ची गोली १५ गोल्याना ६ रु. या दराने डॉक्टरला विकते. तेच पाकीत पेशन्त्ला तीच कम्पनी, तेच ४४ रु ला देते! म्हनजे दर्जा चा किमतीशी सम्बन्ध नाही.डॉक्टर साथी व रुग्नानसाथी वेगली धोरने असतात. पुने शहरात आम्ही जनरिक नावाने या गोल्या ८ रु. ला पाकीत् या दराने द्यायची सोय केली आहे. इतर ८० औशधे जनरिक नावाने मिल्तील. फोन - डॉक्टर मोने- ९७६४८०००९२
डॉ. अनंत फडके

माझा एक मित्र भूतकाळात फार्मसी व्यवसायाशी संबंधित होता. सध्या सॉफ्टवेअरमध्ये आहे. त्याने दिलेला सल्ला असा की डॉक्टरांनी प्रिस्क्राईब केलेल्या ब्र्यांडचेच औषध शक्यतो घ्यावे. गोळ्या तयार करताना विशिष्ट तापमान व इतर रासायनिक प्रक्रियांचे स्वरुप यात किंचितही बदल झाला तरी गोळीच्या गुणवत्तेत फरक पडतो. ज्या गोळ्या स्वस्त असतात त्या कंपन्यांकडे स्टॅंडर्ड तपासणीच्या यंत्रणा पुरेशा प्रगल्भ नसतात. खरे खोटे प्रत्यक्षदर्शींनी/अनुभवींनी सांगावे.

त्याने मांडलेला दुसरा एक मुद्दा असा की एक्पायरी डेट जवळ आलेल्या गोळ्या थेट कंपन्यांकडून उचलून ग्रामीण-अशिक्षित समूहांमधील दुकानांमध्ये विकण्याची मोठमोठी रॅकेटे मध्य भारतात कार्यरत आहेत. अशा गोळ्या कमी किमतीला उपलब्ध असतात. (कंपन्यांना एनीवे त्या फेकाव्याच लागतात.) अशा गोळ्यांची 'पावर' कमी झालेली असली तरी त्यापासून शक्यतो साईडइफेक्ट्स होत नाहीत. याबाबत काही माहिती आहे का?

सत्यमेव जयते या कार्यक्रमात हा विषय आमीर खानने उचलून धरला. त्यानिमित्त पुन्हा एकदा या विषयावरील चर्चा झडू लागली. डॉ अनंत फडके यांचा मटा मधील नुकताच आलेला या विषयावरील लेख http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/13750320.cms
प्रकाश घाटपांडे

आजच्या लोकमत मधील बातमी.

खाली साभार डकवत आहे:

प्रमुख औषध कंपन्यांकडून ग्राहकांची लूट
(18-06-2012 : 00:42:07)
- दसपट किमतीने औषधांची विक्री, कंपनी मंत्रालयाच्या अहवालातील माहिती

नवी दिल्ली। दि. १७ (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
ग्लॅक्सोस्मिथक्लाईन, फायझर आणि रॅनबक्शी यांच्यासह अनेक प्रमुख औषध उत्पादक कंपन्या सर्वसामान्यपणे सर्रास वापरली जाणारी औषधे त्यांच्या उत्पादन खर्चाहून दसपट किंमतीने विकत असल्याचे केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने केलेल्या एका सर्वेक्षणात आढळून आले आहे.
मंत्रालयाच्या ‘कॉस्ट ऑडिट’ शाखेने केलेल्या या सर्वेक्षणात असे समोर आले की, ग्लॅक्सोस्मिथक्लाईनचे ‘कॅलपोल’, फायझरचे ‘कोरेक्स कफ सिरप’, रॅनबक्शी ग्लोबलचे ‘रिव्हायल’, डॉ. रेड्डीज लॅबचे ‘ऑमेझ’आणि अँलेम्बिकचे ‘अँझीथ्राल’ यासह इतरही अनेक औषधे त्यांच्या उत्पादन खर्चाहून १,१२३ टक्क्यांपर्यंत चढय़ा भावाने विकली जातात. सर्वेक्षणातून निघालेले हे चिंताजनक निष्कर्ष लक्षात घेऊन कंपनी व्यवहारमंत्री एम. वीरप्पा मोईली यांनी रसायन व खते खात्याचे मंत्री एम.के. अलागिरी व सार्वजनिक आरोग्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांना पत्र लिहिले असून औषध कंपन्यांच्या या अयोग्य व्यवहारास आळा घालण्यासाठी पावले उचलण्याची विनंती केली आहे.
रॅनबक्शी, डॉ. रेड्डीज लॅब, वाएथ, एफडीसी, अँलेम्बिक, ग्लॅक्सोस्मिथक्लाईन, फायझर, यूएसव्ही, एल्डर फार्मा, झायडस कॅडिला, व्होकार्ड आणि सिपला इत्यादी आघाडीच्या कंपन्यांतर्फे उत्पादित किंवा विक्री केल्या जाणार्‍या औषधांच्या बाबतीत हे सर्वेक्षण केले गेले होते. मंत्रालयाने हे सर्वेक्षण स्वत:हून केले होते.‘शेड्युल्ड ड्रग्ज’च्या संदर्भात कंपन्या उत्तादन खर्चाच्या तुलनेत जास्तीत जास्त दुप्पट किरकोळ विक्रीची किंमत ठेवू शकतात, असे ‘नॅशनल फर्मास्युटिकल प्रायसिंग अँथॉरिटी’चे धोरण आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक औषधे उत्पादन खर्चाच्या २0३ टक्के ते १,१२३ टक्के एवढय़ा अव्वाच्या सव्वा भावाने विकली जातात, असे या सर्वेक्षणात आढळून आले.
सर्वेक्षणात असेही आढळले की, ‘अँमलोडोपाईन’, ’मेटफॉर्मिन’, ‘सिप्रोप्लॉक्झासिन’ व ‘अझिथ्रोमायिसन’ यासारख्या भरपूर खप असलेल्या ‘ब्रॅण्डेड औषधांच्या बाबतीत नफ्याचे प्रमाण खूपच जास्त आहे. तसेच एकाच प्रकारच्या औषधाच्या उत्पादन खर्चात विविध कंपन्यांमध्ये बरीच तफावत आहे व एकाच मूळ औषधी द्रव्यापासून तयार केलेली औषधे विविध कंपन्यांकडून वेगवेगळया किंमतीला विकली जातात. औषधांची कमाल विक्री किंमत उत्पादन खर्चाच्या एक हजार टक्क्यांपर्यंंत जास्त ठेवण्याच्या कंपन्यांच्या या व्यापार प्रथेमुळे वितरक, घाऊक विक्रेते व किरकोळ विक्रेते अशा विक्री साखळीतील सर्वांंनाच अनभिज्ञ ग्राहकांची फसवणूक करण्यास वाव मिळतो. उत्पादन खर्चाच्या दसपट भावाने औषधे खरेदी करायला लागणे हे ग्राहकांच्या हितास फारच मारक आहे, असेही या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. विशेषत: जीवरक्षक औषधांच्या किंमती नियंत्रणाखाली राहाव्यात यासाठी सरकार राष्ट्रीय औषध दरनिश्‍चिती धोरण आखण्याच्या तयारीत आहे. त्यादृष्टीने कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने औषधांच्या किंमतींच्या संदर्भात स्वत:हून केलेले हे सर्वेक्षण उल्लेखनीय आहे. औषधांची विक्री किंमत कशी ठरवावी यासंदर्भात रसायन आणि औषध मंत्रालयाने केलेला प्रस्ताव कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्त्वाखालील मंत्रीगटाने मान्य केला तर ६0 टक्के औषधांच्या किंमती नियंत्रणात ठेवणे शक्य होऊ शकेल.
---------------------------
कंपन्यांकडून प्रतिक्रिया नाही !
रॅनबक्शी, फायझर, झायडस, कॅडिला आणि सिपला या कंपन्यांचे यावरील म्हणणे जाणून घेण्यासाठी ‘पीटीआय’ वृत्त संस्थेने त्यांना पाठविलेल्या ई-मेलना कंपन्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. तर मंत्रालयाच्या सर्वेक्षणातील या निष्कर्षांंवर आम्हाला कोणतेही भाष्य करायचे नाही, असे डॉ. रेड्डीज लॅब कंपनीकडून सांगितले गेले.