या कार्बन क्रेडिटच्या भूलभूलया बद्दल सकाळ आगस्ट ०३/२०१० मध्ये चांगला लेख आला. बडी धेंड लहान राष्ट्रांना कसे मूर्ख बनवत आहे हे त्यात स्पष्ट केले आहे. http://72.78.249.124/esakal/20091226/5715089045882136531.htm

'कोपनहेगन'ची शोकांतिका
On 27/12/2009 23:42 vishal ozarde said:
मठ्ठपणा ही चीज कोपनहेगन परिषदेच्या आयोजकांकडून शिकावी. आत "ग्लोबल वॉर्मिंग" वर परिषद चालू आहे आणि बाहेर युरोपात तुफान हिमवर्षावामुळे ८०+ लोक मरत आहेत. एव्हढीच जर खुमखुमी होती तर जरा गरम देशात तरी भरवायची होती परिषद. ते शक्य नव्हतं तर निदान उन्हाळ्यात तरी आयोजित करायची! स्वत:चे हसे करून घेतले आहे परिषदेने.

3) कार्बन ट्रेडिंग : अत्यंत सोपा दिसणारा असा हा पर्याय आहे; पण त्याचे फायदे मिळवण्यासाठी प्रचंड ससेहोलपट होते, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. उत्सर्जन कमी केले हे त्रयस्थ विशेषज्ञाकडून खातरजमा करून हे प्रयत्न सातत्याने राखल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यावरच त्याचे फायदे मिळतात. कागदी घोडे नाचवून विकसनशील देशांची दमछाक करण्याचा हा डाव आहे. पैशाने सर्व काही साध्य होते, हेच गाजर पुन्हा विकसित देश दाखवत आहेत. 4) उत्सर्जनाच्या पापाचे क्षालन करून मुक्तीचा प्रयत्न : माझा कारखाना शहरात कार्बन वायूचे उत्सर्जन करतो, म्हणून मी कुठेतरी तीन-चारशे मैलांवरच्या टेकड्यांवर जंगलउभारणीसाठी मदत करेन, यामध्ये भ्रष्टाचाराला थेट आमंत्रण आहे, हे ओघानेच आले.

अ-कल्याणकारी शासनव्यवस्थेची पुढची पायरी म्हणून कार्बन क्रेडिट संकल्पनेकडे बघता येईल.
पाणीपुरवठा (रीझनेबल शुल्क घेऊनही) जमणार नाही, पावसाचे साठवा (भूजल खेचण्याविरुद्धसुद्धा कायदे करण्याची मागणी ऐकली होती). रस्तेदुरुस्ती परवडत नाही, टोल भरा. कचरा नेण्यास आम्हाला खर्च येतो, वस्तू विकत घेतानाच त्याची भरपाई करा. अशा प्रकारे, (पोलिससेवा वगळली तर) काहीच मोफत मिळणार नाही अशा व्यवस्थेकडे जग चालले आहे. कार्बन क्रेडिट हा श्वास घेण्यावरसुद्धा निर्बंध घालण्याचा डाव आहे.

मुंबईत टी डी आर् हा प्रकार आहे ना, तसाच हा प्रकार.

नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)

वरील प्रतिसादातील मुड पाहून आणखी काही दुवे चाळले तर ही फीत मिळाली-स्टोरी ऑफ स्टफ. तरीही जे समजले आहे ते इतके काळेकुट्ट नाही.

कार्बन क्रेडिट ही कल्पना वाचून आश्चर्य वाटले. या चर्चेतून अधिक माहिती मिळावी असे वाटते. आणखी कशाकशाचे कमोडिटायझेशन होणार आहे याची कल्पना करवत नाही.

फिलिपाईन्स मधेही कार्बन क्रेडीटचे ट्रेडींग सुरु झाले आहे. नुसती चर्चा करुन माहितीचे प्रदर्शन करायचे आहे की, त्यात सहभागी होऊन पैका कमवायचा आहे हे ठरवण्याचा अधिकार अर्थातच ज्याचा-त्याचा.

मला या घडीस युरोपातील माहीत नाही, पण नव्वदच्या थोडे मागे-पुढे अमेरिकेत, "क्लिन एअर ऍक्ट" च्या संदर्भात (वास्तवीक) प्रदुषण व्यापार कायद्याने चालू झाले - त्याला पोल्यूशन असे न म्हणता "एमिशन ट्रेडींग" म्हणले गेले आहे अथवा "कॅप अँड ट्रेड" असे म्हणले जाते. वरील मूळ लेखात दिल्याप्रमाणे, स्वतःचे एमिशन कमी करा नाहीतर दुसर्‍याने कमी केले आहे त्याला पैसे द्या असा प्रकार. त्यातून आपले पैसे वाचवायला म्हणून का होईना पण उद्योग सुधारतील अशी त्यातून अपेक्षा. दुसरा भाग असा की सरकारी दंड भरायला लावण्यापेक्षा बाजारपेठात एकमेकांकडून सुधारता येते हा त्यातील उद्देश.

याचीच पुढची पायरी हे कार्बन कॅप अँड ट्रेड प्रकरण होते. राष्ट्राध्यक्ष क्लिंटन यांनी या जागतिक करारात सामील होण्याची तयारी दर्शवली होती म्हणून सुरवातीस अमेरिकेने हट्ट केल्याने चालू झाले. पण नंतर रिपब्लीकन बहुमत असलेल्या अमेरिकन काँग्रेसमधे ते कधीच होऊ शकले नाही. सगळ्यात मोठा पोल्यूटर देशच करारात नसल्याने पुढे काय होणार असे वाटले. पण करार पुढे गेलाच. ओबामाला पण कॅप अँड ट्रेड आणायचे होते पण तुर्तास तरी ते होऊ शकलेले नाही.

तरी देखील आज अमेरिकेत विविध प्रकारे स्वेच्छेने अथवा विविध राज्यांच्या अंतर्गत कराराने कार्बन ट्रेडींग चालू आहे. त्यात पुर्वेकडील अमेरिकेकडील आणि कॅनडातील राज्ये आहेत तसेच पश्चिमी किनार्‍यावरील अमेरिकेची आणि कॅनडातील राज्ये आहेत. कार्बन डिसक्लोजर प्रॉजेक्ट म्हणून एक मोठा प्रकल्प चालू आहे. वगैरे...

काही विमान कंपन्या आता तिकीटे काढताना तुमच्या प्रवासात किती कार्बन उत्सर्जित होणार हे सांगून त्यासाठी अधिक पैसे मागून ते कुठेतरी दक्षिण अमेरिकेत झाडे लावू वगैरे सांगतात. थोडक्यात कॅप अँड ट्रेड करायचा प्रयत्न करतात अथवा त्यानिमित्ताने स्वतःची जाहीरात करत अधिक पैसे करतात.

आता भारताला होणार्‍या फायद्या संदर्भातः

एखादा आय ए एस दर्जाच्या अधिकाऱ्याला खास पद निर्माण करुन ह्याबद्दलच्या सर्व कामाला गति देता येऊ शकते.
सरकारी अधिकारी त्यात आणणे म्हणजे एका अर्थी मुळ उद्देशाला मुठमाती देण्यातलाच प्रकार होऊ शकतो. त्यात कायद्याचे स्थान असावे पण कार्यक्रम नीट चालतो का नाही हे पहायला संबंधीत क्षेत्रातील विविध तज्ञांची समिती करावी लागेल - त्यात त्या विषयातील जसे इंजिनियर्स लागतील, तसेच शास्त्रज्ञ, व्यवस्थापन तज्ञ आणि अगदी एखाद - दुसरा पर्यावरण चळवळीतील (ऍक्टीव्हिस्ट) प्रतिनिधी पण वॉचडॉग म्हणून लागेल.

महानगर पालिका व तत्सम महामंडळे ह्यांनी त्यांच्या कार्यभागात येणाऱ्या पाणी, हवा प्रदुषणाशी निगडीत असलेल्या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण आणून तसे सिद्ध केले तर त्यांना ह्या कार्बन क्रेडीटचा लाभ होऊ शकतो.

तसे बरेच चालू आहे. मात्र त्यात खरे किती आणि खोटे किती हा मोठा मुद्दा आहे. त्या क्षेत्रात प्रामाणिकपणे काम करणार्‍यांना "सिद्ध" करण्यासंदर्भातील "सिद्धसाधकाच्या खेळाचा" कंटाळा आला आहे असे पण अशाच व्यक्तींकडून ऐकलेले आहे. वास्तवीक या क्षेत्रात, पैशाचा आणि राहणीमानाचा फायदा होण्यासारखे बरेच काही करण्यासारखे आहे. पण माझा थोडाफार अनुभव सांगतो की "पी हळद हो गोरी" ही मनस्थिती आहे. पैसे मिळवण्यासाठी गुंतवण्याची गरज आहे आणि सुधारणा आणायची गरज आहे. मध्यंतरीच्या काळात पायवाट पण न करता रस्ते बांधल्याचे कागदोपत्री सिद्ध करण्याची लागलेली सवय आता जित्याची खोड झाली आहे.

चांगली चर्चा आणि प्रतिसाद. वाचते आहे.

मी आता एक नवीन ट्रेडिंगची कल्पना मांडणार आहे.
अण्णा हजारे* हे चारित्र्यवान गृहस्थ म्हणून ज्ञात आहेत. आणि एखादा डॉन हा गुन्हेगार म्हणून ज्ञात असतो.

आता आपण चारित्र्याचे ट्रेडिंग सुरू करूया.
म्हणजे डॉनने गुन्हा केला की तो 'चारित्र्य डेबिट' असेल. पण अण्णांच्याकडे तर 'चारित्र्य क्रेडिट' भरपूरच आहे. मग असे करता येईल.
चारित्र्याच्या क्रेडिटची कुपने (चाक्रेकु) काढायची. अण्णांकडे अशी कुपने जमा होत राहतील. मग डॉन अण्णांकडून चाक्रेकु विकत घेईल. अण्णांनी एकदा उपोषण केले की अण्णांकडे चाक्रेकु पुन्हा जमा होतील. ती त्यांना पुन्हा विकता येतील.

डॉनने समजा एक खून केला तर त्याच्या खात्यात समजा १००० कुपने डेबिट होतील. त्याने अण्णांकडून ५०० कुपने विकत घेतली तर त्याची नेट डेबिट कुपनसंख्या ५०० होईल. त्याने अजून ५०० क्रेडिट कुपन अजून कोणाकडून घेतली तर त्याची डेबिट कुपनसंख्या शून्य होईल.

या नव्या रेजीम मध्ये गुन्ह्याची शिक्षा डेबिट कुपनांच्या बॅलन्सवर अवलंबून असेल. त्यामुळे वरील परिस्थितीत डॉनला कोणतीही शिक्षा होणार नाही. डॉन १००० कुपने मिळवू शकला नाही तर जेवढी कुपने कमी पडतील त्या प्रमाणात शिक्षा होईल (म्हणजे प्रत्यक्षात शिक्षा खून केल्याबद्दल असणारच नाही, तर कुपने मिळवू न शकल्याबद्दल असेल).

आता एखाद्या केसमध्ये डॉन निर्दोष सुटला तर त्याच्याकडे १००० कुपने बॅलन्स राहतील जी तो पुढच्या एका खुनाच्या किंवा ५ मारामार्‍यांच्या अगेन्स्ट ऍडजस्ट करू शकेल.

ही कुपने बाजारात फ्रीली ट्रेडेबल असल्याने ही कोणालाही विकता/विकत घेता येतील. त्यामुळे डॉनकडे कुपने शिल्लक नसतीलच तरी तो ती विकू शकेल आणि दिवसा अखेरीस स्क्वेअरऑफ करू शकेल. तसेच क्रेडिट प्रत्यक्ष निर्माण करणार्‍या (प्रामाणिक/सज्जन) माणसांची नेहमीच कमतरता असल्याने कुपने नेहमी चढ्या भावात राहतील आणि सज्जन माणसांना यातून बराच पैसा मिळवता येईल.

* अण्णांचे नाव एक उदाहरण म्हणूनच घेतले आहे. त्यातून अधिक उणे अर्थ काढून धागा भरकटवू नये.

या प्रपोजलवरून हे लक्षात येईल की कार्बन क्रेडिटची स्कीम ही पैसा फेकून प्रदूषण करण्याची मुभा मिळवण्याची मा***द स्कीम आहे. मी जेव्हा कार्बन क्रेडिटची कल्पना प्रथम ऐकली तेव्हा माझ्या मनात असेच विचार आले.

नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)

मी या ट्रेडिंगविषयी ऐकलं होतं. भारतात एका मावशींनी सांगितलं की त्यांचा जावई कार्बन ट्रेडिंगचं काम बघतो. लोकांना जेव्हा ते कळत नाही तेव्हा त्या सांगतात 'तो धूर विकतो'. मी त्यांना गमतीने म्हटलं, 'नाही नाही, तो धूर नाही, गिल्ट (अपराधी भावना) खरेदी करतो'. थत्तेंचा प्रतिसाद वाचून त्याची आठवण आली.

प्रथम थत्तेंच्या रिडक्शिओ डि अॅब्सर्डम च्या मर्यादा. त्यांनी खुनाचं उदाहरण दिलं आहे त्यामुळे ट्रेडिंगची कल्पना अर्थातच हास्यास्पद वाटते. पण अगदी लहान पातळ्यांच्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत असं करायला काहीच हरकत नाही. किंबहुना प्रायश्चित्ताची (शिक्षा नव्हे) कल्पना त्याच धर्तीवर आहे. अनेक अपराध्यांना अमेरिकेत कम्युनिटी सर्व्हिस करायला लावतात. जर समाजातलं पुण्य वाढवायचं असेल तर ही कल्पना राबवायला काहीच हरकत नाही. जेव्हा एखादी राशी नियंत्रित करायची असेल तर ती स्वत:हून नियंत्रित करणाऱ्यांना प्रोत्साहन व अनियंत्रित वाढ करणाऱ्यांना दंड अशी व्यवस्था सर्वच बाबतीत दिसते. लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी पहिल्या मुलाला टॅक्स ब्रेक व दुसऱ्याला अतिरिक्त टॅक्स अशा प्रकारच्या उपाययोजना दिसतातच. प्रत्येकाने दहा रुपये वाचवण्याऐवजी, शंभर लोकांनी हजार वाचवले पाहिजेत असा आग्रह ट्रेडिंगच्या कल्पनेमागे आहे. तेव्हा कल्पना उत्तम आहे. कमोडटायझेशन झाल्याबद्दलची तक्रार कळली नाही. जर या कमोडिटायझेशनमुळे तुमच्या सद्वर्तनाबद्दल पैसे मिळणार असतील तर त्यात तत्त्वतः काय वाईट आहे? (ती राबवण्यात काय अडचणी आहेत, हे माहीत नाही)

रस्तेदुरुस्ती परवडत नाही, टोल भरा. कचरा नेण्यास आम्हाला खर्च येतो, वस्तू विकत घेतानाच त्याची भरपाई करा.

हे खर्चच नाहीत असं म्हणायचं आहे का? कोणालातरी ते करावे लागतातच. त्यांना कमोडिटी म्हटल्या अगर न म्हटल्याने फरक पडत नाही. कुठच्या खिशातनं ते वळते करायचे एवढाच मुद्दा आहे.

आता राहिला मुद्दा कार्बन् ट्रेडिंगचा. ते करण्याची गरज आहे का? म्हणजे, कार्बन् मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रित करण्याची गरज आहे का? यावर मला उत्तर एवढ्यात तरी नाही असं वाटतं. पुढची पन्नास एक वर्षं तरी सर्व जगात आर्थिक, सामाजिक समानता येण्यासाठी भारत, चीन, आफ्रिका यांना ऊर्जा जाळून प्रगती करून घेण्याची गरज आहे. ६०% लोकसंख्येच्या भल्यासाठी ५% लोकांची काहीशी अतिरेकी काळजी बाजूला ठेवावी या मताचा मी आहे. त्यांची गिल्ट आपण घेण्याची गरज नाही. आपल्याला जर त्यातून पैसे मिळणार असतील तर जरूर घ्यावेत. नंतर ते दामदुपटीने भरावे लागत नसतील तरच अर्थात.

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

माझा मुद्दा केलेल्या गुन्ह्याची भरपाई कुणाकडून तरी पुण्य विकत घेऊन करण्याबाबत आहे. म्हणजे एखादा कारखाना कार्बन जाळतो असे असेल तर त्याने स्वतः झाडे लावून क्रेडिट मिळवण्याला उत्तेजन मिळावे. दुसर्‍या कोणीतरी दुसरीकडे लावलेल्या झाडांचे क्रेडिट विकत घेऊन भरपाई करण्याला नव्हे. अन्यथा मोखाड्याच्या जंगलात (आधीच जिथे भरपूर झाडे आहेत आणि जमिनीला किंमत नाही) झाडे लावून त्याचे क्रेडिट विकत घेऊन मुंबईत प्रदूषण वाढवण्याची सोय होते.

असे ट्रेडिंग तात्त्विक दृष्ट्या योग्य आहे असे म्हणायचे असेल तर अण्णा हजार्‍यांचे पुण्य अरूण गवळीच्या गुन्ह्यांशी बॅलन्स करायला हरकत नसावी.

नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)

वरील काही प्रतिसाद वाचता असारासार विचारबुद्धी उफाळून वर आल्याचे स्पष्ट दिसते. काही विधाने बेसलेस आहेत. ठण्ठणपाळ ह्यांनी सकाळवरील एक बातमी जशीच्यातशी टाकली.
मराठी माणसे नोकरीत तरबेज. पण त्यांनी हे समजून् घ्यायला हवे की, ते ज्या ठिकाणी नोकरी करतात ती कंपनी, कार्यालय वर्षानुवर्षे सतत फायद्यात राहण्यासाठी "बिझनेस" करावा लागतो. नाहीतर पगारात वाढ कशी होणार?
प्रगत देशातील मनुष्यबळ व इतर खर्च इतका जास्त आहे की, त्यांना जेथे तेच काम कमी खर्चात करणे शक्य असेल तर करावेच लागते. - कारण कोणत्याही धंद्याचा मुख्य हेतू फायदा कमावणे हा असतो. (हे काही नवे तंत्र नाही, टाटाच्या एका कंपनीला पार्ट्स् सप्लाय करणा-या हजारो कंपन्या पुण्यात आहेत. जो आंतर्देशीय आऊटसोर्सिंगचाच प्रकार)

काहींनी आज कार्बनचे ट्रेडींग, उद्या आणखी कशाचे? आणि हे सगळे योग्य नाही असा एक गमतीशीर सुर लावला आहे. खरे म्हणजे कशाचेही ट्रेडींग व्हायला काय हरकत आहे? त्यामुळे "व्हाट इज इन इट फॉर मी?" ला महत्व देणारे लोक ह्यात काहीतरी आहे म्हणून सहभागी तरी होतील. दुसरे असे की, बिझनेस वाढला की, नोकर्या उपलब्ध होतात, त्या कोणीतरी निर्माण कराव्याच लागतात. भारताची इतकी लोकसंख्या व त्यांना असलेले उपजीवीकेची साधने ह्यांचा ताळमेळ कसा लागणार. नाहीतर एकीकडे आयटी आऊटसोर्सिंगला हमालीकाम म्हणून हिणवायचे आणि दुसरीजकडे स्वतःच्या घरातील काहींना त्या नोकर्या लागल्या की आनंद होणे साहजिक मानायचे हे चालत राहते. म्हणून जर आग जरी रामेश्वरी लागली असेल तर बंब त्यांनी सोमेश्वरी पाठवला तर चालेल- इकडे पाणी हवे आहे.

सध्याच्या नियमावली कायमच्या अशाच राहतील असे मानण्याचे कारण नाही. कुठेतरी सु्रुवात होणे गरजेचे असते. ते ह्यानिमित्ताने झाले आहे. शेवटी चुकामधून शिकणे हा स्थायीभाव आहे आणि होणाऱ्या चुका आजपावेतो प्रदुषणाने जितक्या झाल्या आहेत त्यापेक्षा निश्चितच कमी भेसूर असाव्यात असा अंदाज आहे- कारण त्या फारतर आर्थिक स्वरुपाच्या असतील. तसे पाहिले तर आता जे चालले आहे ते तसेच चालू देणे हे धोकादायक आहेच. विरोध झाला की, हितसंबंध आड येतात. मग मुंबईत प्रदुषण होते आहे आणि झाडे मात्र दुसरीकडेच लावली जाताहेत ह्या परिस्थितीत आणि आताच्या परिस्थितीत महत्वाचा बदल असा आहे की, झाडे लावले जाताहेत, आणि माझ्या दृष्टीने हे फार महत्वाचे आहे.

देवाला श्रावण क्रेडिट चालेल काय? (या प्रतिसादाचाही जीवित/मृत व्यक्ति/विभूतींशी दूरान्वय नाही, संबंध सापडल्यास तो योगायोग समजावा.)