प्रस्तावना- डॉ अनंत फडके हे लोकविज्ञान चळवळीचे कार्यकर्ते असुन जनाआरोग्य अभियानाचे समन्वयक आहेत. रुग्णहक्क चळवळ व वैद्यकीय क्षेत्रात जनजागृतीचे काम गेली अनेक वर्षे करतात. ते स्वतः एमबीबीएस डॉक्टर आहेत. त्यांचे काही लेख इथे चर्चेच्या प्रस्तावासाठी घेत आहे. सदर लेखांच्या उपक्रमावरील प्रसिद्धीसाठी त्यांची पुर्वपरवानगी घेण्यात आली आहे. anant.phadke@gmail.com हा त्यांचा इमेल पत्ता आहे.खर तर त्यांना उपक्रमाचे सदस्य होण्याची विनंती देखील केली आहे.

लसींचा वारेमाप वापर - कोणाच्या हितासाठी?

                                      डॉ. अनंत फडके

     आधुनिक औषधांपैकी लसी हे सर्वात गुणकारी 'औषध' आहे कारण त्याने आजारच टळतो. आपला आहार, घरातील व बाहेरील स्वच्छता यामुळे जरी मुख्यतः जंतुजन्य आजार टळत असले, तरी त्याला पूरक म्हणून लसींचा वापर अतिशय फलदायी असतो. मात्र लसींचा भरमसाठ वापर केला तर तोटा होऊ शकतो. असा वारेमाप वापर करायची प्रथा औषध कंपन्यांच्या प्रभावाखाली वाढली आहे. 'पल्स पोलिओ' कार्यक्रमाअंतर्गत पोलिओ लसीचा तसेच काही  खाजगी डॉक्टर्स करत असलेला नव्या लसींचा वारेमाप वापर जनतेच्या हिताचा नाही. लसीकरणाचा हा वारेमाप, आपमतलबी वापर रोखण्यासाठी डॉ. मित्तल, डॉ. पुलियल हे बालरोग तज्ज्ञ, काही सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ, आरोग्य मंत्रालयाचे माजी सचिव, डॉ. के. बी. सक्सेना व आरोग्य चळवळीतील काही डॉक्टर-कार्यकर्ते यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.  त्याची पार्श्वभूमी पाहूया.

'लसजन्य पोलिओ' मध्ये वाढ!

     'साबिन'  या शास्त्रज्ञाने शोधलेली तोंडावाटे द्यावयाचे थेंब या स्वरूपातील पोलिओ लस भारतात 1988 पासून राष्ट्रीय लसीकरणाच्या कार्यक्रमात दिली जाते.  भारतात 1988 मध्ये पाच वर्षाखालील 24,257 बाळांना पोलिओमुळे पंगुत्व आले. लसीकरणामुळे हे  प्रमाण  1994 पर्यंत 80% नी म्हणजे 4,793  पर्यंत उतरले. पण फक्त 60% बाळांपर्यंतच साबिन-लस तेव्हा पोचत होती. ती सर्व बाळांना पोचवण्याचे उद्दिष्ट गाठून पोलिओजन्य पंगुत्व बहुतांश संपुष्टात आणता आले असते.  पण देवीप्रमाणे पोलिओचे निर्मूलनच करायचे;  कुपोषण, सार्वजनिक अस्वच्छता यांवर मात न करताही पोलिओचे विषाणू चारसहा वर्षांतच इतिहासजमा करायचे असा अट्टहास काही तज्ज्ञांनी धरला. तो मुख्यतः पाश्चिमात्य कंपन्यांच्या हितासाठी,  जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रभावाखाली!      साबिन लसीमुळे दर 40 लाख डोसमागे एक या दराने 'लसजन्य पोलिओ' होतो हे लक्षात न घेता पोलिओ-निर्मूलनाच्या मृगजळामागे धावत साबिन लसीचे डोस 'पल्स-पोलिओ' मोहिमेमार्फत प्रचंड वाढवले. त्यामुळे 'नैसर्गिक पोलिओ' मुळे  पंगुत्व येणाऱ्या बाळांची संख्या वर्षाला 50 च्या खाली जरी आली, तरी दुसऱ्या बाजूला  'लसजन्य पोलिओ'मुळे   पंगू होणाऱ्या बाळांचे प्रमाण वाढले. तज्ज्ञांच्या मते सध्या ते वर्षाला सुमारे 200 ते 300 झाले आहे. 'राष्ट्रहितासाठी' पंगुत्व पदरात पडलेल्या या अभागी बाळांचे पुनर्वसन करा व त्यांच्या पालकांना नुकसानभरपाई द्या व पल्स-पोलिओ कार्यक्रमाचा पुनर्विचार करा अशी 'जनस्वास्थ्य अभियान' ने मागणी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

      साबिन लसीमुळे होणाऱ्या पोलिओकडे सरकारने दुर्लक्ष केले तरी या ''साबिन लसीमुळे होणारा  पोलिओ टाळण्यासाठी आम्ही बाळांना इंजेक्शनवाटे वेगळी लस देतो'' असे म्हणून आता खाजगी डॉक्टर्स 'साल्क' पोलिओ-लस देतात. पण एका इंजेक्शनला 400-500 रु. देऊ शकणाऱ्या  मध्यम/श्रीमंत थरातील पालकांच्या बाळांना  लसजन्य पोलिओ झाल्याचे ऐकिवात नाही! कुपोषण, अस्वच्छता या पार्श्वभूमी असलेल्या गरीब थरातील बाळांना लसजन्य पोलिओ होतो.

            2000 सालापर्यंत पोलिओ-निर्मूलन होणार होते. ते अजून झालेले नाही. उलट साबिन लसीच्या या अतिरेकामुळे अनपेक्षितपणे दुसराच मोठा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. 'तात्पुरता लुळेपणा' येणाऱ्या बाळांचे प्रमाण 1998 ते 2009 या काळात 9461 वरून 50,371 पर्यंत (पाच पट) वाढले! (पहा  www.npspindia. org हे अधिकृत संकेत स्थळ.) ही वाढ म्हणजे केवळ संख्याशास्त्रीय गोष्ट आहे; प्रत्यक्षात एवढी बाळे कायमची पंगू होत नाहीत अशी अधिकृत भूमिका आहे. पण  2006, 2007 सालासाठी उत्तर प्रदेशातील  अशा बाळांचा पाठपुरावा डॉ. जेकब पुलियल या बालरोग तज्ज्ञाने 'माहितीचा अधिकार' मार्फत केल्यावर कळले की  यांपैकी  40% बाळांना कायमचे पंगुत्व आले होते!

     काही  बालरोग तज्ज्ञ अयोग्य प्रभावाला बळी पडल्यामुळे  लसीकरणाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम बदलण्याचे दुसरे उदाहरण म्हणजे 'हेपॅटायटिस बी' लसीचा राष्ट्रीय कार्यक्रमात समावेश. देशातील 3% पेक्षा जास्त जणांना हेपॅटायटिस बी च्या विषाणूंची दीर्घकालीन लागण झाली तर सर्व नवजात बाळांना ही लस टोचावी अशी जागतिक आरोग्य संघटनेची शिफारस होती. चुकीची आकडेवारी देऊन काही  'तज्ज्ञ' मांडत राहिले की भारतात हे प्रमाण 3%पेक्षा जास्त आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने प्रसिध्द ज्येष्ठ बालरोग तज्ज्ञ एस. के. मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने सर्व सर्वेक्षणांचा आढावा घेऊन हे प्रमाण  1.60%  इतके आहे असा  निष्कर्ष काढला  तरी  त्याकडे 'अर्थपूर्ण' दुर्लक्ष करण्यात आले!

नव्या लसींचा मतलबी वापर

     आता इतर नव्या लसी भारतातही बाजारात आल्या आहेत. त्यांतील काहींबद्दल प्रश्नचिन्हे आहेत. उदा. न्युमोनियाविरोधी लसीच्या ज्या  संशोधन निबंधाचा दाखला देऊन तिची शिफारस केली जाते त्यात आढळले की  या लसीने फक्त 25% मुलांना न्युमोनियापासून संरक्षण मिळाले व मृत्यूचे प्रमाण 5% नी कमी  झाले.  मात्र ही लस दिलेल्या मुलांमध्ये दम्याचे प्रमाण जवळ जवळ दुप्पट झाले. भारतात मुळात न्युमोनियाने मृत्यूचे प्रमाण 1%च आहे. शिवाय  न्युमोनियाच्या जिवाणूंच्या उपप्रकारांपैकी भारतात फक्त53% उपप्रकारांपासूनच ही लस संरक्षण देते.हे  सर्व लक्षात घेता पुरेसे  संशोधन झाल्याशिवाय या लसीचा वापर करणे  शहाणपणाचे  नाही. समजा, बाळाला न्युमोनिया झाला तर  औषधाचा खर्च  सहसा 30 ते 50 रु. येतो. (साध्या औषधांना दाद न देणाऱ्या थोडया केसेसचा अपवाद वगळता) मात्र लसीकरणाचा खर्च 16 ते 30 हजार रु. येतो!

     'हिब (Hib) जिवाणूमुळे मेंदू-आवरणाला सूज' (Hib meningitis) या गंभीर आजारापासून चांगले संरक्षण देणारी लस उपलब्ध आहे. पण  जी कोणती प्रभावी, निर्धोक लस निघेल ती प्रत्येक बाळाला टोचायची असे नाही. त्या आजाराचे प्रमाण, त्याचे दुष्परिणाम, लसीचा खर्च यांचाही त्या लसीचा, विशेषतः राष्ट्रीय कार्यक्रमात समावेश करताना विचार करायला हवा. लाखो बाळांना ही लस टोचल्यावर जेवढे मृत्यू, आजारपणे टळतील त्यावरून बाळाचे एक वर्ष आयुष्य वाचवण्यासाठी किती खर्च येतो ते काढायला हवे व इतर लसींची त्यासोबत तुलना करायला हवी. पण 'राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गट'  या तज्ज्ञांच्या गटाने असा हिशोब न मांडताच राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमात या लसीचा समावेश करायची शिफारस केली!  भारतातील मान्यवर संशोधनात आढळले आहे की भारतात या आजाराचे प्रमाण खूप कमी, म्हणजे दर लाख बाळांमागे केवळ 7 आहे (पाश्चिमात्य देशात ते 109 आहे) याकडेही या 'तज्ज्ञांनी' साफ दुर्लक्ष केले!  त्यामुळे  संबंधित कंपन्यांच्या 'प्रभावाखाली' ते आहेत का हे तपासायला हवे. कारण जगभरचा, जागतिक आरोग्य संघटनेबाबतचाही  अनुभव सांगतो की अशा कमिटयांवर कधीकधी मतलबी तज्ज्ञ पेरलेले असतात.

     धनुर्वात, डांग्या खोकला, घटसर्प यांच्यापासून संरक्षण देणारी 'ट्रिपल' लस सरकारी कार्यक्रमात मोफत तर बाजारात 15-20 रु. ला मिळते. त्यातील 'डांग्या खोकला' वरील लसीमुळे इंजेक्शनची जागा सुजून 1-2 दिवस ताप येतो. त्यावर साधे क्रोसिनचे औषध दिले की काम भागते. पण असा त्रास होणार नाही अशी 'बिनदुखरी' लस निघाली आहे. पण ती फार  महाग म्हणजे 1300 रु. ला आहे!  अनेक डॉक्टर्स पालकांना स्पष्ट सांगत नाहीत की या 'बिनदुखऱ्या' लसीचा दुसरा कोणताही फायदा नाही.

-------------------------------------------------------------------------------लोकसत्ता मधे पुर्वप्रकाशित