भारताची हायजॅक पॉलिसी

अखेर मंत्रिमंडळाने बहुप्रतिक्षित भारताची हायजॅक पॉलिसी घोषित केली आहे.
त्याचे ठळक मुद्दे

  • हायजॅकर्सना मृत्यूदंड
  • ओलिस व अनिष्ट उद्देशाने नियंत्रीत केलेले (जसे ९/११ च्या वेळी) विमान पाडण्याची मुभा
  • विमानाने भारतीय विमानतळावर विमान उतरवल्यास त्यास निष्क्रीय केले जाईल व त्यास उडू दिले जाणार नाहि
  • हायजॅकर्सशी कोणत्याही स्वरूपाच्या वाटाघाटी करणार नाहि
  • एखादे हायजॅक्ड विमान भारतीय हवाई हद्दीत आल्यास त्यावर वायूदल हल्ला करून त्यास उतरण्यास भाग पाडणार/ पाडणार

आपणास काय वाटते? ह्या नियमांची /कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकेल?
एखाद्या मंत्र्याला/त्याच्या नातेवाईकाला ओलीस ठेवल्यास सरकार असे वागेल?

एक शंका आहे, जर एखाद्या परिस्थितीत सरकारने वाटाघाटी केल्या तर ते न्यायप्रविष्ट प्रकरण असेल का? तज्ञांनी माहिती द्यावी

लेखनविषय: दुवे:

Comments

नियम

हे नियम पालन करणे शक्यही नाही आणि योग्य ही नाही.
खरेतर अशा प्रकरणांमध्ये इतकी गुंतागुंत असते की त्यावेळी वागण्याचे नियम करणे हेच यडपटपणाचे वाटते.
त्या त्या वेळी योग्य वाटेल तो निर्णय घेणे हेच बरोबर.

नितिन थत्ते
(आय ओवरकम "१० % पेक्षा जास्त रोमन अक्षरे" प्रॉब्लेम बाय रायटिंग धिस वे)

देव करो

•हायजॅकर्सशी कोणत्याही स्वरूपाच्या वाटाघाटी करणार नाहि

देव करो आणि पुढील हायजॅक भ्रष्ट नेते, येनकेनप्रकारे जनतेला वेठिस धरणारे पुढारी वगैरेंचे होवो.

रुबिना

असे झाले तर् मोठी मौज् येईल्.

असो. पुन्हा रुबिना प्रकरणाची पुनारावृत्ती होउ नये म्हणजे झाले.
http://www.nytimes.com/1989/12/11/world/talks-go-on-in-india-over-woman-...

-------------------------------
प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.
प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.
प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.

चांगले निर्णय

निर्णयाचे स्वागत आहे...!

-दिलीप बिरुटे

दाखवायचे दात

पहिले तीन नियम योग्य वाटतात. दुर्दैवाने ९/११ पासून हायजॅक केलेलं विमान हे अतिशक्तीशाली बॉंब म्हणून गृहित धरलं जाण्याची शक्यता वाढलेली आहे. तद्वतच, त्यातील उतारूंच्या आयुष्याची किंमत कमी झालेली आहे व पर्यायी धोका वाढलेला आहे. पण त्याला इलाज नाही. कदाचित त्यामुळे हायजॅक करण्यामागचं आकर्षण कमी होईल... ९/११ नंतर जगातली एकंदरीत हायजॅकिंगं कमी झाली आहेत का? हे शोधून काढणं रोचक ठरेल.

•हायजॅकर्सशी कोणत्याही स्वरूपाच्या वाटाघाटी करणार नाहि

असले नियम हे दाखवायचे दात असतात असं मला वाटतं. सर्वच सरकारं वाटाघाटी न करण्याचा आव आणतात, कठोर नियम जाहीर केल्याने अशा गोष्टी कमी होतील अशी आशा करतात, आणि टेबलाखाली दहशतवाद्यांशी साम, दाम करून बघतात. तशा वाटाघाटी करून बघाव्यात देखील. नाहीतर आत्ता एक दहशतवादी सोडून द्यायचा की दोनशे माणसांचा बळी जाऊ द्यायचा या गणिताचा विचार देखील करता येत नाही.

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

वाटाघाटी

तइन्टेबे विमान अपहरणात वाटाघाटी ह्या कारवाईला पुरेसा वेळ् मिळावा म्हणुन् वापरल्या आहेत् असे दिसते. http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Entebbe
त्यात् काही गैरही नाही.

पण् कमीत् कमी भारतीय् सरकार् अशी धोरणे आखु शकते, हे बघुन् आंनद् वाटला.

डिस्करेज प्लॅन?

एक विचार:(असे नियम करणे गुंतागुंतीचे इ. प्रतिसाद वाचुन) अशी पॉलीसी घोषित करण्यामागे हायजॅकर्सना एक संदेश द्यायचा उद्देशतर नसेल ना?

हायजॅक

समजा त्या हायजॅक झालेल्या विमानात केंद्रीय किंवा इतर कोणत्याही मंत्रीमंडळातील सदस्यांचे नातलग असले तर काय होईल? नियम पालन का अपवाद?

चन्द्रशेखर

भारताची हायजॅक पॉलिसी

.
मित्र हो,
या विषयावर मी पुर्वी मिपावर एक धागा टोकला होता. आता दीड-दोन वर्षांनी यावर आता भारत सरकारचे अधिकृत धोरण काही आहे व ते काय आहे याची सामान्य जनतेला थोडीशी माहिती झाली.
मात्र एक गोष्ट त्यातून नीट कळली नाही जी कंदहार अपहरणाच्या वेळी अतिशय प्रकर्षाने दिसली. ज्यांचे नातलग त्या विमानातून प्रवास करत होते त्यांनी दिल्लीत त्यावेळच्या सरकारवर इतके दडपण आणले होते की दहशतवाद्यांच्या पाकिस्तानातील दादांच्या धमक्यांपेक्षा ओलिसांच्या नातेवाईकांनी केलेला आक्रोश प्रसिद्धी माध्यमांनी वारंवार दाखवल्याने हाच सरकारला त्यावेळी जेलमधील दहशतवाद्यांना सोडवायला कारणीभूत ठरला.
यावर आपल्या जनतेने त्या नंतर तरी आपल्या नातलगांविषयीचे प्रेम, त्रागा करून सरकारला वेठीला धरू नये तसे केल्यास ते देशाशी बेईमानी केल्यासारखे ठरेल असे जनतेला सांगितले गेले नाही तर तीच जुनी परिस्थिती उद्भवेल.
यावर सरकारचे काय धोरण आहे ते कळेल काय?
वाटाघाटी करणे हे तात्कालिक प्रसंगानुरुप करावे लागते. तो परराष्ट्र धोरणाचा भाग आहे.पण वाटाघाटी करून प्रश्न सोडवणार नाही असे धोरण म्हणून म्हणणे महत्वाचे आहे.

शशि ओक.

 
^ वर