उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
बारा लाख कोटी
मुक्तसुनीत
February 21, 2010 - 12:02 am
पंधरा दिवसांपूर्वी अमेरिकन टीव्हीवर सुपरबोल नावाचा सामना पहात असताना सामन्याबरोबर त्यादरम्यानच्या जाहिरातींचाही आनंद घेत होतो. बीअर , मोटारी , शीतपेये यांसारख्या नेहमीच्या जाहिरातींबरोबर अजून एक वेगळी जाहिरातही तीनचारदा येऊन गेली. ही जाहिरात एका संस्थळाची होती.
अमेरिका नेमकी किती कर्जबाजारी झालेली आहे, एकूण चित्र किती गंभीर आहे याबाबतची माहिती देणारी एक साईट् - http://defeatthedebt.com/ असा हा एकंदर मामला दिसत होता.
सामन्यानंतर या साईट् ला भेट दिली.माहिती वाचली. जमेल तितकी समजून घेतली.
एक मिलियन म्हणजे दहा लाख. असे हजार मिलियन् म्हणजे एक बिलियन - म्हणजे शंभर कोटी. आणि असे हजार बिलियन म्हणजे १ ट्रिलियन - म्हणजे एक लाख कोटी. अमेरिकेचा (वेगाने वाढत जाणारा ) आकडा - सध्यापुरता -१२ लाख कोटींचा आहे.
हा आकडा प्रचंड आहेच ; परंतु तो ऐतिहासिक आहे हे नमूद करायला हवे. २००० साली हा आकडा १ ते २ ट्रिलियन् च्या अधेमधे होता. यावरून गेल्या दशकात झालेल्या 'देदीप्यमान प्रगती' ची कल्पना येते.
जागतिक पातळीवर अशा घडामोडी घडतच असतात. काही गोष्टींचा आपल्या आयुष्यावर परिणाम जास्त प्रभावीपणे , जास्त थेट स्वरूपाचा असू शकतो. पर्यावरणामधले बदल (क्लायमेट् चेंज) हा जसा एक असा विषय आहे तसाच, अमेरिकेचे हे विक्रमी कर्जबाजारीपण हादेखील असा एक विषय आहे असे मला वाटले. ज्या समस्येची व्याप्ती इतकी मोठी आहे आणि मुख्य म्हणजे ज्यावर आपला काही फारसा ताबा नाही त्याची चर्चा कशाला ? असे कुणीही विचारू शकतो. माझ्याकडे या(सुद्धा) प्रश्नाचे उत्तर नाहीच :-)
खरे म्हणजे एकावरची शून्ये एका प्रमाणाबाहेर गेली की "नेमकी किती संख्या ?" याचे माझ्यासारख्या सामान्य वकूबाच्या माणसाचे आकलनच शून्यवत् बनत जाते. १ ट्रिलियन म्हणजे नेमके किती ? १ मिलियन - म्हणजे १० लाख - सेकंद म्हणजे १२ दिवस. या न्यायाने , १ ट्रिलियन सेकंद म्हणजे ३१ हजार वर्षे होत. आणि असे १२ ट्रिलियन - किंवा अधिक. मला ही कल्पना उत्तम कळते. असो.
प्रस्तुत साईटीवर समस्या काय , त्याचे परिणाम कसे आहेत , किती दूरगामी आहेत वगैरे वगैरे ची माहिती आहे. हे पैसे मुख्यत्वे चीन सरकार व चीनी बँकांकडचे आहेत , पैसे छापणे हा त्यावरचा उपाय नव्हे, खर्च कमी करायला हवेत, कर वाढवायला हवेत ही सगळी माहिती इथे मिळते.
हे सर्व वाचून काही प्रश्न मनात येतात. यातले बरचसे प्रश्न निर्बुद्ध असतील याची मला कल्पना आहे. पण माझ्या दयाळू मराठी बांधवांना मी ते विचारणार नाही तर कुणाला ? :-)
१. अमेरिका जर न फिटू शकणार्‍या संकटात बुडत असेल तर अमेरिकेला कर्जे देणारे कितपत शाबूत रहातील ? चीनची (आणि कर्जे देणार्‍या इतरांची) अवस्था सुद्धा बिकट असेल असे मी धरतो. अमेरिका कर्जाचे हप्ते चुकवायला लागली तरच्या अमेरिकेवर ओढवणार्‍या संकटाची कल्पना प्रस्तुत साईट् देते. कर्जदारांचे भवितव्य काय असेल ?
२. भारतासारखे देश कर्जाच्या संकटातून सुटले, कर्जमुक्त जरी झाले नसले तरी "गंगाजळी शून्य, कर्जे मात्र प्रचंड" या अवस्थेतून सुटले या स्वरूपाच्या १९९१ नंतरच्या घटनांबद्दलचे सामान्यज्ञान मला आहे. अमेरिकेला एखाद्या दशकात असे करता येणे शक्य असेल का ? नव्वदीच्या दशकातल्या आर्थिक संकटानंतरच्या जपानची आजची शबल अवस्था पाहता हे कठीणच दिसते.
३. सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न : आपल्या कर्माची फळे अमेरिका काय भोगेल ते भोगेलच. पण या संकटाचे परिणाम जगातल्या इतरांना कितपत भोगावे लागतील ? की अमेरिकेवरच्या संकटामधेच इतरांकरता काही संधी उपलब्ध होत आहेत ?
दुवे:
Comments
चांगला विषय
सविस्तर प्रतिसाद मागाहून, तो पर्यंत एक वक्तव्य.
"Reagan proved deficits don't matter" - Dick Cheney, 2002
प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.व्प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.
महाराष्ट्राचे कर्ज
एक लाख कोटी रुपये हे महाराष्ट्राचे कर्ज आहे असे माझ्या वाचनात आले होते.
प्रमोद
आकडे
काही वेळा निरपेक्ष आकडे दिशाभूल करतात म्हणून सापेक्ष आकडेही पहावे.
१२ ट्रिलियनचे कर्ज १४ ट्रिलियन जीडीपी शेजारी ठेवून वाचा म्हणजे भीती वाटणार नाही. ;)
नितिन थत्ते
(आय ओवरकम "१० % पेक्षा जास्त रोमन अक्षरे" प्रॉब्लेम बाय रायटिंग धिस वे)
हम्म्
जीडीपीच्या ८६ टक्के कर्ज ! यात भीती न वाटण्यासारखे काय आहे ?
कर्ज
भारताचे कर्ज जीडीपी च्या ६०% आहे असे वाचून आहे
नितिन थत्ते
(आय ओवरकम "१० % पेक्षा जास्त रोमन अक्षरे" प्रॉब्लेम बाय रायटिंग धिस वे)
गुणोत्तर
राष्ट्राचा जीडीपी आणि त्यावरील कर्ज यांचे गुणोत्तर काय असावे याबाबत निश्चित माहिती नाही परंतु तुमच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या ४ ते ५ पट गृहकर्ज वित्तीय संस्था (भारतात) सहज देतात. तेव्हा जीडीपीपेक्षाही कमी (८६%) कर्जाचा फार बाऊ करू नये, असे वाटते.
मी अर्थतज्ञ नाही तरी जाणकारांनी प्रकाश टाकावा.
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
आभारी आहे
नितीन थत्ते व सुनील,
ह्या १२ लाख कोट अमेरिकन कर्जामुळे गेले २ दिवस नीट झोपू शकलो नव्हतो. माझ्यासारख्या सामान्य वकुबाच्या माणसाची भीती दूर केल्याबद्दल मी आपला आभारी आहे.
धम्मकलाडू
"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"
सामान्य
हे पाहा, आपल्या सारख्या सामान्य वकुबाच्या माणसाने ह्या भानगडीत न पडलेलेच बरे.
वसुलि
वसंत सुधाकर लिमये
जीडीपी आणि गुणोत्तर
हे थोडं दिशाभूल करणारं आहे. कर्ज अमेरिकन सरकारचं आहे असं मी गृहित धरतो. (नक्की ना - की तो आकडा सर्व कर्जांची - वैयक्तिक व सरकारी - कर्जांची बेरीज आहे? कोणी खुलासा करेल काय?) सरकारचं उत्पन्न जीडीपीच्या सुमारे २५% आहे. तेव्हा हे उत्पन्नाच्या तिप्पट ते चौपटीच्या आसपास आहे.
गेल्या काही दशकात हे गुणोत्तर वाढलेलं आहे. http://zfacts.com/p/318.html वर अमेरिकन कर्जाचं गेल्या काही दशकांमधलं जीडीपीशी असलेलं प्रमाण दिसून येतं. त्यावरून ८६% हे वाढून चांगलं झालेलं आहे की वाढून वाईट झालेलं आहे याबाबत निष्कर्ष काढता येत नाही. उदाहरणार्थ, ४०, ५० च्या दशकात ते सर्वात जास्त होतं, पण त्याच काळात प्रचंड भरभराट झाली, व ते हळूहळू कमी झालं. ७० च्या दशकात ते सर्वात कमी होतं. व तो अमेरिकन आर्थिक इतिहासातला सर्वात वाईट काळ समजला जातो (३० चं दशक सोडलं तर - आलेखात तो भाग नाही). प्रचंड महागाई, कमी वाढ, व बेकारी यांनी त्या दशकाला ग्रासलं होत. या दोन निरीक्षणांतून 'कर्ज चांगलं' असं सिद्ध होत नाही, फक्त जास्त कर्जाचे वाईट परिणाम होतात की नाही यावर थोडा पर्स्पेक्टीव्ह येतो.
मीही नाही, पण आकडेवारी चाळायला आवडते.
[दुवा पूर्वपरिक्षणात दिसला नाही, म्हणून मूळ पत्तादेखील लिहिलेला आहे...]
राजेश
द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी
तारण
हे कर्ज घेण्यासाठी कोणते तारण अमेरिकेने ठेवले आहे? हे कर्ज बुडले तर कोणाचे नुकसान होणार आहे?
आजची अमेरिकेतील जीवनपध्दती पाहिली तर तेथे एकूण एक वस्तू क्रेडिटवर घेतल्या जातात. याचा अर्थ प्रत्येक नागरिक (अनिवासी भारतीय धरून) कर्जबाजारीच आहे. पण अशा पध्दतीनेच अर्थव्यवस्थेचा विकास होतो असा एक समज आहे. मी अर्थशास्त्रज्ञ नसल्यामुळे त्याबद्दल अधिक लिहू शकणार नाही. पण कर्जाच्या बोजाला अमेरिकेत आज कोणी भीत नाही असे दिसते. उद्या त्यांना कर्ज मिळणे बंद झाले तर काय होईल याची चिंता मात्र वाटेल.
कर्ज
श्री सुनीत, अमेरिका कर्ज परत करू शकेल, असे मला वाटते. अमेरिकन सरकारने जारी केलेले कर्ज आजही इतर देश विकत घेत आहेत, तेव्हा त्याबाबत चिंता नसावी. नवीन कर्जरोखे विकत घेण्यास इतर देश आणि संस्था जेव्हा भविष्यात तयार होणार नाहीत तेव्हा मात्र त्याचा परिणाम म्हणून अमेरिकन सरकारला सोशल सिक्युरिटी, मेडिकेअर, संरक्षण यांच्या खर्चात कपात करावी लागेल व मोठ्या प्रमाणात कर वाढवावे लागतील. याचा परिणाम म्हणून आर्थिक विकासाचा दर मंदावेल व बेरोजगारीचे प्रमाण वाढेल. सध्याचे भारत, चीन वगैरे विकासदर मोठ्या असलेल्या देशांचे धोरण पाहता डॉलर-डिनॉमिनेटेड रोखे अजुनही त्यांच्या रिजर्व्जचा मोठा भाग व्यापतात. थोडेफार सोने खरेदी करण्याकडेही कल आहे. चीनने काहीवेळा जागतिक चलनाची मागणी केली आहे. तरीही डॉलरवरचा म्हणजेच अमेरिकेवरचा जगाचा विश्वास कायम आहे. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा विकासदर जर भविष्यात वाढला नाही (वार्षिक ३%हून अधिक) तर असलेल्या कर्जाचे व्याज (डेट सर्विसिंग) राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत वाढून मोठ्या प्रमाणात करांच्या दरात वाढ आवश्यक होईल. (असलेल्या स्थितीतही करांमध्ये भविष्यात वाढ होणारच आहे.) अमेरिकन सरकारचे कर्ज राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ८०% (यात एआयजी, फ्रेडी, फॅनी यांचे कर्ज नाही) असले तरीही इतर चिंता करण्यासारखे आकडे म्हणजे खाजगी कर्ज (हाउसहोल्ड डेट) रा.उ.च्या ९७-९८% आहे आणि बँका-वित्तीय संस्था यांचे एकूण कर्ज १२७-१२८% आहे. (नवीन आकडे माहीत नाही. जमल्यास उद्या शोधून दुवे देईन.) हाउसहोल्ड डेट नजिकच्या भविष्यात कमी होत जाईल, असे वाटते.
अमेरिकेची अर्थव्यवस्था खराब झाल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतील, हे विचारात घेण्यासारखे आहे. अमेरिकन ग्राहकांनी खर्चात कपात केलेली आहे आणि भविष्यात होईल अशी अपेक्षा आहे. कर वाढल्यास या कपातीत तसेच बेरोजगारीच्या दरात वाढ होईल व जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावेल. भारत, चीन, ब्राझिल, रशियासारख्या देशांत ग्राहक खर्च किती प्रमाणात वाढवतात यावरही हा परिणाम अवलंबुन आहे.
जपानच्या बाबत कर्जाचा बोजा हा मूख्य मुद्दा नव्हता. आर्थिक विकासाचा दर वाढत नव्हता. ग्राहक खर्च वाढवत नव्हते व बँका मोठ्या प्रमाणावर सामान्यांना कर्ज देत नव्हत्या.
अमेरिकेतील सद्य स्थितीबाबत दोन मुद्दे आहेत. एक म्हणजे बेरोजगारीचा दर हा मोठा प्रश्न आहे की चलनवाढ हा मोठा प्रश्न आहे. उजव्या बाजूच्या लोकांना चलनवाढीचे भय वाटते तर डाव्यांना बेरोजगारी सतावते. अर्थतज्ञही दोन बाजूत विभागलेले आहेत. एका बाजूस स्टिग्लिट्झ, क्रुग्मन आणि नवीन केनेशियन आहेत ज्यांना सरकारने खर्च वाढवावा असे वाटते तर दुसर्‍या बाजुला कॉक्रन, हॅमिल्टन सारखे नवीन क्लासिकल आहेत ज्यांना खर्च आणि कर्ज कमी व्हावे असे वाटते.
(कर्जाबाबत बाऊ करणारे लोक (तुम्ही दुवा दिलेले संकेतस्थळ हे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इन्स्टिट्युट या एका कॉन्जर्वेटीव थिंकटँकचे आहे) बेरोजगारीचा विचार करत नाहीत. बुशच्या काळात ५-७% बेरोजगारी असतांनाही कर्ज मोठ्या प्रमाणात वाढत होते. जर ओबामा सरकारने १ ट्रिलियनची करात कपात केली असती तर किती लोकांनी कर्जाबाबत गळा काढला असता याबाबत साशंक आहे.)
काही उपयुक्त दुवे: ब्युरो ऑफ पब्लिक डेट, पॉल क्रुग्मन यांचा ब्लॉग (डावा), सायमन जॉन्सन यांचा एक उत्तम ब्लॉग (डाव्या बाजूस) , जॉन कॉक्रन यांचे संकेतस्थळ (उजवे), मॅनक्यु यांचा ब्लॉग (मधला).
धन्यवाद
उत्तम प्रतिसाद.
मी दिलेल्या दुव्याबद्दलची टीका मी दुसर्‍या सायटीवर वाचलेली होतीच. तुम्ही दिलेल्या दुव्यांबद्दल आभारी आहे. अनेक प्रश्नांची उत्तरे तुम्ही दिली आहेत.
खर्चकपातीच्या संदर्भात नेहमी १९२९ पासूनच्या डिप्रेशनचा बागुलबुवा दाखवला जातो : जर का आर्थिक प्रगती मंदावण्याच्या काळात सरकारी खर्चाला आळा घातला तर १९३० ची परिस्थिती ओढवेल असे मानले जाते. यातूनच मग गेल्या वर्षीचे विक्रमी स्टिम्युलस पॅकेज् दिले गेले. (७०० + बिलियन्स्.) "आपल्याला खर्च करत करतच या आर्थिक खड्ड्यातून बाहेर पडायचे आहे" (The only way out of this fiscal ditch is by spending money on part of the Government.) अशा अर्थाची विधाने होत असताना दिसतात.
एकूण आर्थिक बोज्याच्या संदर्भात हे असले उपाय अजूनच कर्जबाजारी ठरत असणार. अशा प्रकारचे स्टिम्युलस पॅकेजेस् खरोखरच उपयोगी पडतात काय ?
बुश यांच्या कालावधीत व्याजाचे दर खाली राहिले. आर्थिक बुडबुडे आले नि फुटले तरी महसूल काही वाढला नाही. बुश यांच्या कालावधीत जारी केलेल्या करकपाती (टॅक्स् ब्रेक्स्) अजूनही चालू ठेवाव्यात अशा शिफारसी होत असतात. हे कितपत योग्य आहे ?
खर्च आवश्यक
मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी मागणी वाढायला हवी. मागणी वाढण्यासाठी कोणीतरी (ग्राहक, उर्वरीत जग किंवा सरकार) यांनी खर्च वाढवायला हवा.
निश्चितपणे उपयोगी पडतात. जेव्हा सामान्य ग्राहक व कंपन्या खर्च, गुंतवणुक कमी करतात तेव्हा सरकारने खर्च करणे योग्य आहे. परवापर्यंत सरकारने असा खर्च करू नये म्हणणारे अर्थतज्ञही पहिल्या स्टिम्युलस पॅकेजला आवश्यक समजतात. जेव्हा व्याजदर शुन्याच्या खाली जाऊ शकत नाही तेव्हा सरकारी खर्च वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही. साधारणतः स्टिम्युलस पॅकेजमुळे रोजगार वाढतो, नवीन रोजगार मिळालेले लोक खर्च वाढवतात, हा खर्च वाढल्याने मागणी वाढते यातून मल्टिप्लायर इफेक्ट होऊन विकासाचा दर वाढतो.
करविषयक धोरण काय असावे याबाबत अनेक मतभेद आहेत. करकपात अजूनही चालू ठेवणे सध्या योग्य आहे. मंदीच्या काळात कर वाढवणे हे योग्य धोरण नाहीच. पण भविष्यात या करकपाती संपुष्टात येतील/ येऊ दिल्या जातील आणि प्रत्येक स्तरावर करवाढ होईल.
वायफळ चिंता
ह्यावर ते अमेरीकन नागरीक आणि ते सरकार काय ते बघून घेतील / काळजी करतील. आपण कशाला करायची?
मात्र ह्याचा भारतावर होणारा परिणाम व त्याबद्दल भारतीय शासन काय करते आहे (/काहि करतंय का?) हे मात्र जाणून घ्यायला आवडेल
ऋषिकेश
------------------
भ्रष्टाचार संपविण्याचा सर्वोत्तम आणि सर्वात सोपा(?) उपाय म्हणजे त्यात स्वतः सहभागी न होणे
"वायफळ"
३. सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न : आपल्या कर्माची फळे अमेरिका काय भोगेल ते भोगेलच. पण या संकटाचे परिणाम जगातल्या इतरांना कितपत भोगावे लागतील ? की अमेरिकेवरच्या संकटामधेच इतरांकरता काही संधी उपलब्ध होत आहेत ?