अनिल बोकिलांचे म्हणणे वाचले आहे आणि आवडले देखील आहे. पण २००० ची मर्यादा ५००० अथवा १०००० असावी असे वाटते. यावर माझे मत सविस्तर मांडायला आवडेल. तोवर इतर प्रतिसादांची वाट पाहतोय.
जाता जाता,

अनिल बोकिलांच्या वरील प्रस्तावांनी पंतप्रधान व राष्ट्र्पतीही प्रभावित झाले. राष्ट्र्पति प्रतिभाताई पाटील तर असे म्हणाल्या म्हणे की जेव्हा मी वरील दोन विधेयकांवर सह्या करेन तो माझ्या आयुष्यांतील सर्वात आनंदाचा क्षण असेल.

मान्य, पण प्रतिभाताईंना परत परत राष्ट्रपतीपदावर येण्याची इच्छा अथवा खात्री वाटते आहे अथवा त्यांचा पुनर्जन्मावर विश्वास दिसतो आहे :).

बाकी हा विषय आणखी खोलवर समजुन घ्यायला आवडेल. तज्ञ लोकांचे प्रतिसाद वाचनीय असतील असे वाटते आहे.

दरडोई उत्पन्नाचा सर्वात् मोठ्या चलनी नोटेशी होणार्‍या गुणोत्तराबद्दल पूर्वीही कुठेतरी वाचले होते. इंग्लंडात सर्वात मोठी चलनी नोट ५० पौडांची असते.

पण ह्या देशांतील गुणोत्तर भारतात तसेच्या तसे वापरता येणार नाही. तेथिल बहुतांश व्यवहार हे प्लॅस्टीक मनी (कार्ड) वर होतात. भारतातील बहुसंख्य जनतेची स्थिती पाहिली तर येथे हे शक्य नाही. येथे बॅकांची खातीदेखिल सर्वांकडे असण्याची शक्यता कमी.

काळा पैसा रोखण्यासाठी हे उपाय भारतासाठी फारसे उपयोगाचे नाहीत, असे वाटते.

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

मुद्दा १:पन्नास (५०) रुपयांवरील नोटा चलनातून बाद करणे.
पटला आणि व्यवहार्यही आहे. रोजच्या व्यवहारात ५० च्या वरील नोटा नसल्यातरी अड्णार नाही. उदा. रोजचे व्यवहार, जसे की भाजी आणणे, पेट्रोल भरणे, डॉक्टरकडे जाणे १०, २० आणि ५० च्या नोटांनी करणे नक्कीच शक्य आहे. मासिक खर्च जसे की, किराणा, बिले भरणे, शैक्षणिक खर्च इ. ५० च्या नोटांनी करणे थोडेसे अवघड वाटले तरी अशक्य नक्कीच् नाही.
मात्र, जेथे मोठ्या रकमेचे व्यवहार होतात, जसे की भ्रष्टाचार, रोखीचे व्यवहार अडचणीचे ठरतील आणि थोडाबहुत आळा बसू शकेल.(मात्र भारतातले लोक् हजारो वर्षांपासून हुश्शार असल्याने ते यातूनही काहे मार्ग शोधून काढतीलच.)
सोने खरेदी, लग्न-व्यवहार, घर/मालमत्ता खरेदी, असे व्यवहार मोठ्या रकमेचे असले तरी दैनंदिन नसल्याने मोठ्या रकमेवाचून काही खोळंबणार नाही. आणि घर/मालमत्ता खरेदीसारखे व्यवहार बँकेच्या माध्यमातून करता येतीलच.

मुद्दा २:२००० रुपयांवरील सर्व व्यवहार बँकेमार्फत करण्याची सक्ती करणे.
फारसा नाही पटला आणि व्यवहार्यही वाटत नाही. कारण बहुतेक सामान्य व अतिसामान्य लोकांची आर्थिक, शैक्षणिक परस्थिती असे करण्याची परवानगी देत नाही. मात्र हा मुद्दा खोडून काढण्यासाठी लोकांकडे बँक खातीच नसतील असे म्हणणे योग्य नाही. आज काल अगदी गरीबांच्या घरातही किमान एक खाते असतेच.(यातील बहुतेक लोक असंघटित क्षेत्रात काम करीत असल्याने त्यांना भविश्यनिर्वाह निधी, निवृत्तीवेतन आदी गोष्टींचे लाभ मिळत नाही. त्यामुळे ते स्वतःहून काही बचत करतच राहतात. त्यासाठी त्यांच्याकडे खाते असते.) देशातील दुर्गम भागांची थोडीशी अडचण होऊ शकते पण आजानुकर्ण यांनी म्हटल्याप्रमाणे ज्यांना योग्य मार्गाने मिळालेल्या नोटांसाठी बँक खाते असणे परवडत नाही त्यांना मोठ्या नोटा असणे गैरसोयीचेच आहे.

||वाछितो विजयी होईबा||

सदर चर्चा-प्रस्तावावर मोजकेच प्रतिसाद आले. हरकत नाही. वाचणार्‍या प्रत्येकाने प्रतिसाद द्यावा अशी अपेक्षाही नाही. पण वाचनसंख्याही म्हणावी तशी नाही. बहुधा शीर्षकांतील "इकॉनॉमिकल" या शब्दामुळे "हे काहीतरी अर्थशास्त्राशी संबंधित असावे आणि अर्थशास्त्र हा आपला प्रांत नाही" असा विचार करून बहुतेकांनी त्याकडे लक्ष दिले नसावे. तथापि चर्चा-प्रस्ताव अर्थशास्त्रांतील कुठल्याही गुंतागुंतीच्या प्रमेयावर आधारित नाही व सर्वसामान्य व्यवहार ज्ञान असणार्‍या कुठल्याही व्यक्तीच्या विचारशक्तीला चालना देणारा आहे असे मला वाटते.

विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे.

इंदिरा गांधी सरकारने असा प्रयोग केला होता असे अंधुक स्मरते.

चलनी नोटा समांतर अर्थव्यवस्थेत जातात, हिशोबी अर्थव्यवस्थेतून गायब होतात, तेव्हा चलनफुगवट्याच्या दृष्टीने काय फरक पडतो - विचार चालू आहे. येथे काही वाहात गेलेले उथळ विचार लिहितो :

सकृद्दर्शनी वाटते, की चलनी नोट्या काळ्या होऊन गहाळ झाल्या, की रुपयाची किंमत हिशोबी बाजारात वधारायला पाहिजे. म्हणजे हिशोबी पैशांच्या मोबदल्यात अधिक वस्तू खरेदी करता आल्या पाहिजेत. मात्र बिनहिशोबी चलनी नोटा "गहाळ" न होता पुन्हा बाजारात खरेदीसाठी सर्रास वापरल्या गेल्यात तर असे होणार नाही.

बिनहिशोबी व्यवहाराने करवसुलीत घट होते, हे महत्त्वाचे. परंतु चलनी नोटा छापल्याने सरकारला अर्थसंकल्पीय तूट रुपयाच्या बाजारभावात भरून काढता येते, भविष्यात व्याज देण्याचे कुठलेही वचन द्यावे लागत नाही.

सर्व मोठ्या आर्थिक उलाढाली एखाद्या बँकेच्या मध्यस्थीने झाल्या पाहिजेत, या बाबतीत खाजगीपणाबाबत (प्रायव्हसीबाबत) प्रश्न उत्पन्न होऊ शकतात. याबाबत माझे वैयक्तिक मत असे की "मला चालेल". पण याबाबत अधिक विचार करण्यालायक आहे. सध्यातरी बहुतेक "वैयक्तिक" मोठ्या उलाढाली अनिष्ट कारणांसाठी असतात. म्हणजे लाच, हुंडा वगैरे. पण काही इष्ट-अनिष्ट-पलीकडच्या वैयक्तिक गोष्टी असू शकतील का, याबाबत कसून विचार केला पाहिजे.

मोठ्या चलनी नोटा अर्थव्यवस्थेतून बाद केल्यात तर या कामासाठी अन्य चलन निर्माण केले जाईल. उदाहरणार्थ : (१) सोने, (२) परदेशी मुद्रा.

आठवते त्या प्रमाणे मोरारजी सरकार (जनता पार्टी) मधे १०००ची नोट रद्दबादल ठरवली. काही अंशी काळा पैसा वर आला, पण काही अंशी तो इतरांकडून पांढरा करवून घेतला असे काहीसे आठवते. पण आता ५००ची नोट प्रचलात आणावी लागली...

या गोष्टी (५० र् नोट आणि २०००च्या वरील व्यवहार) कृष्णधवल पद्धतीने वर्गिकृत करता येणार नाहीत, (उत्तर सोपे नाही). त्यामुळे अजून बरेचसे आयकर बदल (रीफॉर्म्स) करावे लागतील. तसे ते होत आहेत असे देखील वाटते. बाकी बँकामधे पण अत्याधुनीक सोयी/सवलती लागतील. उ.दा. एका गावातील बँकेचा चेक दुसर्‍या गावातील तिसर्‍याच बँकेत वठायला सुलभ करणे आणि वठणावळीचे पैसे न लागणे इत्यादी केले तरी काही अंशी फायदा होईल...

उशीरा प्रतिसाद्.

मोठ्या नोटांचा जसा इकॉमॉमिकल लोचा असतो तसाच लहान नोटांचाही असतो. लहान नोट छापायला (नोटेच्या मूल्याच्या मानाने) खर्च जास्त येतो. (अर्थातच याचा एक फायदा म्हणजे लहान नोटा बनावट छापणे फायद्याचे ठरत नाही).

सर्व व्यवहार बँकेमार्फतच करण्याला अडचण म्हणजे चेकबुक देण्यासाठी बँक मला १००० रु बँकेकडे अडकवून ठेवायला लावते. १०,००० च्या आत पगार असणार्‍यांना ही रक्कम जड आहे. दुसरे म्हणजे सरकार स्वतःच अनेक प्रकारचा भरणा रोखीने करण्याचा आग्रह धरते.

पण १००० व ५०० च्या नोटा रद्द करता येऊ शकतील् असे वाटते.