उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
अर्थसंकल्पीय तूट
तुषार
January 30, 2009 - 5:25 pm
दरवर्षी २८ फेब्रुवारीला देशाचे अंदाजप्त्रक सादर केले जाते. दरवर्षी हे अंदाजपत्रक तूटीचेच असते. त्यात हजारो कोटी रुपयांची तूट असते. म्हणजे सरकारला मिळणारे उत्पन्न(विविध प्रकारचे कर) हे सरकारकडून केल्या जाणा-या खर्चापेक्षा हजारो कोटी रुपयांनी कमी असते. मग हे अब्जावधी रुपये येतात कोठून? राज्यांचे अर्थसंकल्पदेखील काहीवेळा तुटीचे असतात.(महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मागील काही वर्षे शिलकीचा आहे. म्हणजे राज्यसरकारचा वार्षिक खर्च हा उत्पन्नाहून कमी आहे.) मग ही राज्ये वेतन, विकासाची कामे, इत्यादीसाठी पैसा कोठून आणतात?
दुसरे असे की, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तूट सुद्धा वर्षानुवर्षे अब्जावधी डॉलरमध्ये असते. अमेरिकेच्या बाबतीत ही तूट ७११ अब्ज डॉलर (२००७साठी) होती. त्यांची आयात २३३३ अब्ज डॉलर तर निर्यात १६२१ अब्ज डॉलर होती. मग ही अतिरिक्त ७११ अब्ज डॉलरची आयात त्यांनी कशी केली?
भारताच्या बाबतीत ही तूट १८.५ अब्ज डॉलर होती.
हे सर्व कसे शक्य होते?
उत्पन्नपेक्षा अधिक खर्च् सरकारे कशी करतात?
निर्यातीहून अधिक आयात देश कसे करतात?
कोणाला माहिती आहे?
दुवे:
Comments
कर्ज घेऊन
सरकार कर्जखते छापून त्यांच्या बदली वस्तू/श्रम वगैरे विकत करते.
भारतात अजूनही रुपयाच्या नोटांवर (एक रुपयाची नोट सोडून) "मी नोट धारण करणार्‍याला २०/५०/१०० रुपये देण्याचे वचन देतो" अशी काहीतरी, रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरची सहीनिशी प्रतिज्ञा असते.
अशाच प्रकारे "राष्ट्रीय विकास पत्र/कृषि विकास पत्र" वगैरे सरकारी छपाई म्हणजे कर्जपत्रेच होत. सरकार अन्य देशांकडूनही कर्ज घेते.
"त्या वचनाची पूर्ती करा" अशी मागणी जर सगळ्या कर्ज देणार्‍यांनी एकत्र केली, तर "या क्षणी तेवढी रक्कम नाही=तूट" अर्थातच लक्षात येईल. असे काही देशांच्या बाबतीत झालेले आहे.
पण काही थोड्याच धनकोंनी परतफेड मागितली, तर ती तिजोरीतून करता येते. देश मुद्दामून दिवाळ्यात ढकलायचा नसेल, तर बहुतेक धनको कर्जाची परतफेड हप्त्यांनी मागतात. म्हणूनच अर्थसंकल्पाचा एक मोठा हिस्सा मागे घेतलेल्या कर्जांवरचे हप्ते भरणे, होय. २००५-२००६ मध्ये भारताच्या एकूण (ग्रोस) मिळकतीच्या ~१०% रक्कम आधी घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्यांची फेड होती.
खुलासा
कर्जखते म्हणजे 'आय ओ यू' का?
आणि 'विकत करते' मुळे समजावयास थोडे कठीण होत आहे. हा शब्दछल नाही, आपण काय लिहीले आहे, ते मला खरोखरीच जाणून घ्यायचे आहे. कृपया खुलासा करावा, धन्यवाद.
टंकन/संपादनदोष
सरकार कर्जखते छापून त्यांच्या बदल्यात वस्तू/श्रम विकत घेते.
असे म्हणायचे होते.
कर्जखते म्हणजे आय-ओ-यू, बरोबर. म्हणजे रिझर्व बॅकेच्या नोटा, सरकारी बाँड, आयएमएफ ला दिलेला दस्तऐवज, वगैरे.
(पण १९६४ नंतर यू-एस ने "आमच्या डॉलर नोटा म्हणजे 'मागितल्यास नाणी देऊ' अशा आय-ओ-यू नाहीत, कागदच नाणी दिल्यासमान आहे" असे घोषित केले. त्यामुळे "नोट घेऊन रिझर्व बँकेत नाणी मागायला जाऊ नका" ही पद्धत होती ती सरकारने कागदोपत्री ऑफिशियल केली. नाहीतरी भारतात तरी शंभराची नोट घेऊन रिझर्व बँकेत कोण जाते - "इथे वचन दिल्याप्रमाणे मला शंभर रुपये द्या!" म्हणत.)
(आय-ओ-यू नाहीत अशा घोषित केलेल्या) तरी "छापलेल्या हिरव्या डॉलर नोटा" या यू.एस. सरकारच्या उलाढालींचा फारच छोटा हिस्सा आहे. "अर्थसंकल्पातली तूट भरणे" वगैरे अवाढव्य प्रकार कर्ज घेऊनच करावे लागतात. अमेरिकेचा सरकारी कागद म्हणजे ट्रेझरी बाँड (हे आय-ओ-यू असेच असतात) जगाभरातले लोक "डॉलर" म्हणून स्वीकारतात.
(सरकार सी.आर.आर. ची टक्केवारी बदलूनही पैसा निर्माण करू शकते - म्हणजे बँकाना "बचतखात्यांत जितके पैसे आहेत त्याच्या काही पटीने लोकांना कर्ज द्या" अशी अनुमती देऊ शकते. नोटा छापायची गरज नसते, पण बँका कर्ज देताना मोजून नोटा देत नाहीत, तर बँकेचा प्रतिभूत कागद देतात. सरकारमान्य बँकड्राफ्ट नकदेऐवजी कोणीही स्वीकारते. पण इथे पैसा थेट बाजारात जातो, त्यातून अर्थसंकल्पातली तूट थेट भरता येत नाही. पुढे कधी तो पैसा मिळाला, त्यावरती कर भरला गेला तर तो अर्थसंकल्पात जाऊ शकतो.)
नोटा छापू शकते
सरकार नोटा छापू शकते की.
बोलो जाता बरळ, करिसी ते नीट। नेली लाज धीट, केलो देवा॥
टांकसाळ
आणि प्रत्येक गावात एक टांकसाळही उघडू शकते.
-राजीव.
तूट भरून काढण्यासाठी ......
माझ्या माहितीप्रमाणे तूट भरून काढण्यासाठी सरकार असलेल्या करांत वाढ करून, नवे कर लावून किंवा सबसिडी (खर्चाची एक बाब) कमी करून (लोकांकडूनच) पैसा उभा करते.
निर्यातीहून अधिक आयात
निर्यातीहून अधिक आयात देश कसे करतात?
आयात निर्यातीतली तूट दोन तीन प्रकारांनी भरून काढली जाते. पहिला आणि सगळ्यात सोपा मार्ग म्हणजे त्या देशाकडे असलेल्या परकीय चलनाच्या (बॅलन्स ऑफ पेमेंटच्या) गंगाजळीतून. निर्यातदाराने निर्यात केलेला माल त्याने परकीय चलनात विक्री केलेला असला तरीही निर्यातदाराची बँक त्याच्या हातात त्या मालाची किंमत भारतीय रुपयातच ठेवते आणि परकीय चलन देशाच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत टाकलं जातं. (मागची तीन चार वर्षं आपली बॅलन्स ऑफ पेमेंटची परिस्थिती चांगलीच सुधारल्यानं परकीय चलनाचा काही भाग निर्यातदाराना स्वतःकडे ठेवायला रिझर्व्ह बँकेनं आता परवानगी दिलीये.) या शिवाय परकीय चलनात देशात झालेली गुंतवणूक / समभागांची खरेदी, परदेशस्थ भारतीयांनी त्यांच्या भारतीय खात्यात किंवा त्यांच्या भारतातल्या नातेवाईकांना पाठवलेले पैसे, हे सारं परकीय चलन रिझर्व बँक स्वतःकडे ठेवते आणि आयातीसाठी वापरते.
दुसरा आणखी एक मार्ग म्हणजे आपल्या देशाचे वेगवेगळ्या देशांबरोबर असलेलेले द्विपक्षीय करार (बायलॅटरल ट्रेड ऍग्रीमेंटस्). अशा करारान्वये त्या देशाबरोबर वस्तू विनिमय (बार्टर ट्रेड) करार केला जाऊ शकतो. या अंतर्गत आपण त्या देशाकडून आयात केलेल्या वस्तूंच्या मूल्याएवढीच निर्यात आपण त्या देशाला करु शकतो. त्यामुळे या मूल्यांमधली तफावतच फक्त दिली किंवा घेतली जाते आणि दोन्ही देशांकडचं परदेशी चलन वाचतं.
तिसरा आणि अगदी गळ्याशी आलं तरच वापरायचा मार्ग म्हणजे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून घेतलं जाणारं कर्ज. काही महिन्यांपूर्वी निर्यातीपेक्षा आयात प्रचंड वाढल्यामुळे आणि फक्त दोन महिने पुरेल इतकंच परकीय चलन शिल्लक राहिल्यामुळे पाकिस्तानवर खर्‍या अर्थानं भिकेला लागण्याची पाळी आली होती. शेवटी इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंडानं मागच्या नोव्हेंबर मधे ७.६ बिलीयन डॉलर्सचं कर्ज त्यांना मंजूर केलं आणि त्यांना दिवाळखोरीपासून वाचवलं!
मिलिंद
अंदाजपत्रक् आणि प्रत्यक्ष.
सर्वसाधारण मी अंदाजपत्रकावरच चर्चा होताना पाहिले आहे. वर्षाखेरीस प्रत्यक्ष उत्पन्न आणि खर्च याच्या ताळमेळ वर चर्चा होतांना कधी वाचले नाही.