आधुनिक द्वारका बुडू लागली आहे का?
आज सकाळी सकाळी नेहमी प्रमाणे नॅशनल पब्लीक रेडीओ वरील "मॉर्निंग एडीशन" हा कार्यक्रम ऐकत होतो. त्यात अमेरिकन अर्थव्यवस्था डबघाईस आलेली असल्याने आणि त्या अर्थव्यवस्थेवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जागतीक अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्याने, तिचे नव्याने आणि बाहेरील डोळ्यांनी परीक्षण होण्याची गरज आहे असे आता "इंटरनॅशन मॉनिटरी फंड" (आय एम एफ) ही जागतीक संस्था जी नेहमी विकसनशील राष्ट्रांच्या अर्थव्य्वस्थेत नाक खुपसते तीने या महासत्तेला सांगीतले आहे. या संदर्भात एनपीआर मुलाखत घेत होते, भारताचे माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हांची! सिन्हांचे म्हणणे होते की या देशाला आत्तापर्यंत सल्ले (मनात म्हणले असतील, "फुकटचे") देण्याची खूप सवय आहे. मात्र आता त्यांना सल्ला घेण्याची आणि ऐकण्याची पण गरज आहे. दहा वर्षांपूर्वी भारताचा माजी अर्थमंत्री अमेरिकेत अमेरिकन माध्यमात अमेरिकन सरकार आणि अर्थव्यवस्थेवर भाषण ठोकू शकेल असे जर कोणी भाकीत केले असते तर ती अगदी अंधश्रद्धाळूंच्या नजरेतही नक्कीच अंधश्रद्धा ठरली असती! :-) पण "कालाय तस्मै नमः"
अर्थात अमेरिकन माजी ट्रेजरी सेक्रेटरी (अर्थमंत्री) जॉन स्नो ना मात्र या बद्दल वाटते की बाहेरून कोणी काही सांगायची गरज नाही. "बंच ऑफ पीएचडीज्" ना ते काही करू शकतील असे वाटत असेल तर ते हास्यास्पद आहे असे स्नों ना वाटते. पडलो तरी नाक वर...
पण आश्चर्यकारक वस्तुस्थिती अशी आहे की अमेरिकेने "ऑफिशियली" आय एम एफ कडून अर्थव्यवस्था तपासण्याची मदत घेतलेली आहे. अर्थात त्याला प्रसिद्धि जास्त मिळालेली नाही. तशी मदत कधी काळी भारताने घेतली यात नवल नसले तरी स्पेन आणि युके ने पण घेतली आहे. तरी देखील अमेरिकेने तशी मदत घेणे यातून बरेच काही अन्वयार्थ निघू शकतात - मुख्य म्हणजे अमेरिकेचे जागतीक स्थान हे बदलण्याच्या मार्गावर आहे - ओन्ली वरून ऑल्सोमधे ते जास्त जाऊ लागले आहे...
- त्याच संदर्भात आधी फॅनी मे आणि फ्रेडी मॅक या कर्जवितरण करणार्या संस्था डबघाईस आल्याने अमेरिकन सरकारला त्या ताब्यात घ्याव्या लागल्यात. पोपट मेला म्हणायचे नाही पण हे फ्री इकॉनॉमीतील राष्ट्रीयकरणच आहे.
- आज लेहमन ब्रदर्स ही गुंतवणूक करणारी संस्था कर्जबाजारी होऊन दिवाळखोर झाली म्हणून जाहीर केले. ही संस्था ३० च्या आर्थिक मंदीत आणि नंतरच्या अनेक अर्थिक संकटात स्थीर उभी होती!
- ती बातमी शेअर मार्केट पचवते न पचवते तोच समजले की बँक ऑफ अमेरिका मेरील लींच ही अजून एक मोठी वित्तसंस्था $५०बिलयन्सला विकत घेत आहे...
- त्याच्या पाठोपाठ अमेरिकन इंटरनॅशनल ग्रूप अर्थात एआयजी ह्या विमा उतरवणार्या संस्थेने सरकारकडे $४० बिलीयन्स डॉलर्सची उधारीत मागणी केली आहे...
बूशबाबा म्हणतात की ही बाजारातील निव्वळ दुरुस्ती (करेक्शन) आहे. पण हेच बुशबाबा इराक युद्ध सुरू होऊन वर्ष होते न होते तोच "मिशन ऍकाँप्लिश्ड" म्हणून मोकळे झाले होते... :-)
एकंदरीत काय अधुनीक अर्थव्यवस्थेची ही सोन्याची द्वारका आज बुडते आहे की काय अशी शंका येऊ लागली आहे...हे काही मी कुठल्या नकारात्मक वृत्तीने / विचाराने लिहीत नाही आहे, पण काहीतरी मोठी घोडचूक अमेरीकेत होत आहे असे मात्र नक्कीच वाटत आहे... अमेरिका कुणालाच खाली गेलेली परवडणार नाही म्हणून काहीतरी नजीकच्या काळात बदलेलही...
इथे विविध दृष्टीने वाचणारे आणि माहीती असलेले अनेक आहेत. तेंव्हा या चर्चेत वेगवेगळी मते, माहीती मिळावी असा उद्देश आहे.
Comments
अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील ताजी उलथापालथ
सारख्या विषयावरील चर्चाप्रस्ताव इथे हलवला आहे
आज दिवसभरात अमेरिकन आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत प्रचंड उलथापालथ करणार्या घटना घडल्या. अर्थव्यवस्था संकटातून बाहेर पडतेय असे वाटत असतानाच बहुदा एका दिवसातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी उलथापालथ झाली आहे.
ज्यांना आज दिवसभरात वृत्तवाहिन्या किंवा वेबसाइट्स पाहण्यास वेळ मिळाला नाही त्यांच्यासाठी
१. लिहमन ब्रदर्स ही जगातील एक अग्रणी इन्वेस्टमेंट बँकेने आज बॅम्करप्सी (दिवाळे?) घोषित केली आहे. (बार्क्लेज बँकेने लि.ब्र. ला विकत घेण्याचा निर्णय घेतला नाही.)
२. मेरिल लिंच या आणखी एका मोठ्या बँकेला बँक ऑफ अमेरिकेने विकत घेतल्याने जगातील सर्वात मोठ्या (?) वित्तीय संस्थेची निर्मिती झाली आहे
३. जगभरातील समभाग बाजारांवर याचे प्रतिकूल पडसाद उमटले आहेत
४. या शतकातील सर्वात मोठी आर्थिक दुर्घटना असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे (http://afp.google.com/article/ALeqM5i6u55aefaUf_RXJC4-5kcva-gyWQ)
५. एआयजीही अडचणीत.
अधिक माहिती http://www.reuters.com/article/ousiv/idUSN0927996520080915
या घटनाक्रमावर, याची कारणे आणि परिणाम यावर आपली माहिती/मते कृपया या चर्चेत लिहावीत.
ही एन् पी आर् वार्ता
ऐकताना श्री. यशवंत सिन्हा यांचा आवाज ऐकून मीही चाटच पडलो.
अवांतर : श्री जॉन स्नो "बंच ऑफ पी एच्डी" हे इतके कुत्सितपणे म्हणाले... व्यर्थ व्यर्थ शिक्षण असे वाटले. तसे पगारपावती बघूनही हा बंच असेच पुटपुटत असतो म्हणा. पण अशी भर रेडियोवर या रेल्वेकंपनीवाल्याने लाज काढायची म्हणजे...
विश्वात हे नवीन आर्थिक पर्व आहे असे वाटते. परंतु पुढच्या महायुद्धापर्यंत संयुक्त राज्ये (यू.एस. या अर्थी) नोटा छापत राहू शकतील असे वाटते.
कुठलेही प्रमाण न देता मी "धनंजय-पट्टी" पद्धतीने भाकित करतो, की संयुक्त राज्ये ५० एक वर्षे तरी साम्राज्यशक्ती कायम ठेवतील.
+१
कुठलेही प्रमाण न देता मी "धनंजय-पट्टी" पद्धतीने भाकित करतो, की संयुक्त राज्ये ५० एक वर्षे तरी साम्राज्यशक्ती कायम ठेवतील.
+१
त्याचे कारण आधी म्हणल्याप्रमाणे हा देश गोत्यात आलेला जगाला परवडणार नाही...तसेच त्यांच्यात असलेली जिद्द पण (चांगल्या अर्थी)कारण आहे.
गोत्यात
त्याचे कारण आधी म्हणल्याप्रमाणे हा देश गोत्यात आलेला जगाला परवडणार नाही...
बरोबर आहे. सध्याची अर्थव्यवस्था इतकी गुंतागुंतीची आणि परस्परावलंबी आहे की कोणतीही मोठी अर्थव्यवस्था गोत्यात आलेली कोणालाच परवडणारे नाही.
बोलो जाता बरळ, करिसी ते नीट। नेली लाज धीट, केलो देवा॥
धनंजय नाडी
महर्षी धनंजयांची * अर्थ नाडी ही इतर नाड्यांप्रमाणेच आहे. कालानुसार आता नाडीपट्टी ही ताडपत्रावर् न कोरता ती ई पट्टी मध्ये युनिकोड या कूट लिपीत कोरली जाते. पन्नास वर्षानंतर उपक्रम आश्रमात धनंजय ई नाडीत काय कोरुन ठेवले होते ते पहा असे म्हणत याचा पुरावा तत्कालीन गुगल् नाडी केंद्र देतील . इतर नाड्यांविषयी काय लिहिले जाते ते पहा
प्रकाश घाटपांडे
महायुद्ध
मागे मनोगतावर तिसर्या महायुद्धा बद्दल चर्चा केली होती ती त्यावेळी फारशी चालली नाही. पण विश्वात हे नवीन आर्थिक पर्व आहे असे वाटते. परंतु पुढच्या महायुद्धापर्यंत संयुक्त राज्ये (यू.एस. या अर्थी) नोटा छापत राहू शकतील असे वाटते. हे वाक्य मला १००% पटते. नजीकच्या दशकात हे महायुद्ध होईल असे वाटते. खास करुन आखातातच. सरतेशेवटी पाकिस्तानवर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला मनाविरुद्ध युद्धात पडावे लागेल. महायुद्ध होणे ही एक प्रक्रिया आहे आणि त्याची पुर्व प्रक्रिया ९/११ पासुन सुरु झाली आहे असे वाटते.
बुडणे की मिसमॅनेजमेंट
हे बुडणे म्हणजे नक्की काय? मुक्त भांडवलशाही अर्थव्यवस्था ही अमेरिकेला बुडवत् आहे की अमेरिकेचा पैसा संपला आहे? सतत बुडीत खाती [तुटीचा अर्थव्यवहार] चालून भारत तरी अजुन टिकून आहे उलट महासत्ता होणार म्हणतात.
एकतर भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला पर्याय सध्या तरी दिसत नाही आहे.
तसेच पैसा असलेले काही नवी केंद्रे ह्या अर्थव्यवस्थेत मोठी भुमीका बजावायला उत्सुक आहेत ती म्हणजे सॉव्हरीन वेल्थ फंडस् [स्वतंत्र द्रव्य निधी ??] हजारो बिलीयन डॉलर्स उपलब्ध आहेत सध्या फक्त शेकडो बाहेर आले आहेत. जवळ जवळ सगळेच सॉ.वे.फं. हे पाश्चिमात्य अर्थव्यवस्थेचे समर्थक दिसत आहेत.
सध्या घटते पुरवठा व वाढीव मागणी, क्लिष्ट आर्थीक गुंतागुंत ज्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला लागलेली उतरण, भारी चलनवाढ यामुळे अस्थीरता दिसते आहे खरी. पण आता असे वाटु लागले आहे की अस्थीरता ही कायम कुठल्या ना कुठल्या रुपात समोर येणार आहेच आहे. खात्री ने सांगता येत नाही पण कदाचित मुद्दामुन तसे वातावरण तयारही केले जात असावे.
मोठ्या मोठ्या वित्तसंस्था ज्यात मोठे मोठे विद्वान, जे बरेचदा टॉप ब्रेन / उच्चविद्याविभुषीत गणले जातात त्यांनी निर्णय घेतात त्यांनी एवढ्या चुका, परिस्थीती आणलीच कशी? फार म्हणजे फार आश्चर्य वाटते आहे.
एकंदर चर्चा रंगणारी आहे. :-)
भांडवलशाही हे कारण नाही
भांडवलशाही या सर्वाला कारणीभूत आहे असे वाटत नाही. मिसमॅनेजमेंट , जोखीम ओळखण्यातले अपयश आणि वाहवत जाण्याची वृत्ती या अडचणीला कारणीभूत आहे असे वाटते. (अर्थात असे भाष्य करणे अगदी सोपे आहे इ. इ. डिस्क्लेमर आहेच) भांडवलशाहीच्या कोणत्या तत्त्वामुळे हे असे झाले असे म्हणता येणार नाही. उलट आता 'सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट' तत्त्वाप्रमाणे चालेल. 'इट्स कॅपिटलिज्म ऍट इट्स बेस्ट' असे कोणीतरी म्हटल्याचे वाचले.
अतिरेकी स्पर्धा, समूह मानसिकता (स्पर्धक करत आहेत तर आपणही केलेच पाहिजे इ.), शंका/नकारात्मक मत व्यक्त केल्याने करीयर मध्ये होऊ शकणारे नुकसान ही काही कारणे वाटतात.
मुक्त अर्थव्यवस्थेची दूसरी बाजू
मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या समर्थकांनी या घटनेपासून बोध घ्यायला हरकत नाही. पारदर्शकतेचा आव आणणार्या या कंपन्या एकाएकी अचानक का बुडतात ते कळत नाही. लहान सहान घटनांवरून विकसनशील व आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्थेचे आणि तेथील कंपन्यांचे रेटिंग कमी वा नकारात्मक करणार्या आंतरराष्ट्रीय क्रेडीट रेटिंग संस्थांना मुक्त अर्थव्यवस्थेतील महाकाय कंपन्यांची पोखरलेली आर्थिक स्थिती आधीच कशी लक्षात येत नाही, की जाणून बूजून अशी माहिती दडविली जाते.
लेहमन ब्रदर्सच्या इंग्लंड स्थित शाखेमध्ये काम करणार्या भारतीय आयआयएम स्नातकाने मिंट दैनिकाला सांगितले की कंपनीने ज्या वेगाने दिवाळखोरी जाहिर केली त्याने आम्हालाही धक्का बसला आहे. म्हणजे कंपनीत उच्च पदावर काम करणार्या कर्मचार्यांनाही याचा अंदाज येऊ नये याचे आश्चर्य वाटते.
नियंत्रित अर्थव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराबद्दल गप्पा मारणार्यांना एनरॉन प्रकरणाने याआधीच धडा मिळाला आहे.
लोकसत्तेतील 'अर्थात' या सदरात अच्युत गोडबोले लिहितात की मेक्सिको, रशिया आणि मलेशिया सारख्या आशियाई देशात 'कॅपिटल अकाउंट कन्व्ह्अर्टिबिलिटी' (सीएसी) मुळे १९९० च्या दशकात आर्थिक अरिष्टं निर्माण झाली होती. भारतात मात्र सीएसी नसल्यानेच हे अरिष्ट टळल्याचे जगदीश भगवती यांनी म्हटलय.
जयेश
चांगला प्रतिसाद
चांगला प्रतिसाद. मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारताना धोक्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आंधळे अनुकरण धोकादायक असेल. आता या संकटामुळे जगभरात सर्वांचे डोळे उघडायला हरकत नाही. भारतातही फाइनँशियल सर्विसेस आणि आयटी व्यवसायावर आणि व्यावसायिकांवर याचे थेट परिणाम होणार आहेत असे वाटते. त्यामुळे धोकादायक वेगाने वाढणार्या क्षेत्रांना आणि लोकांच्या अतिउत्साहाला थोडा आळा बसेल असे वाटते.
हाव
फायनान्सच्या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या काही (अनेक ! ) व्यवहारांबाबत अनेक ठिकाणी (अमेरिका, ब्रिटन इ.) निर्बंध नाहीत. ह्याचे कारण ते करीत असलेले काही (अनेक!) व्यवहार खूपच नवे आणि गुंतागुंतीचे आहेत. ह्याच कारणामुळे कमोडिटीजच्या बाजारावरही असायला हवेत तसे निर्बंध नाहीत. हे धडे शिकल्यावर निर्बंध आणले जातील, पण त्यावेळी ह्या कंपन्या (राहिल्या असलेल्या) नवे मार्ग शोधून काढतील. हे 'मूव्हिंग गोलपोस्ट' सारखे आहे.
हे सर्व झाले ते अति हावेमुळे व ते ज्यांनी केले ते लखोंचे मानधन घेऊन मोकळे झालेत.
तेलाचे भाव बघा.. एप्रिल मधे सुमारे ९८ डॉ., जुलैच्या मध्यावर १४७ डॉ, आणि गेल्या आठवड्यात (लिहमन्, मेरिल लाइंच व ए. आय. जी. च्या कोसळाकोसळीच्या अगोदर) ९८ डॉ. आणि भाव जेव्हा वाढत होते, तेव्हा त्या क्षेत्रातील तज्ञ 'सप्लाय-डिमांडा'ची कारणे देत होते.
पुढील धोका--- डेट्रॉइइटच्या तीन ऑटॉ कंपन्या.... त्यांनाही लवकरच सरकारची मदत द्यावी लागेल का, व तसे ते देणे कितपत रास्त आहे, ही चर्चा सुरू झालेली आहे.
डेट्रॉइइटच्या तीन ऑटॉ
त्या फार पुर्वीपासून या मार्गावर आहे. घोषणा कधी होते तेवढेच महत्वाचे आहे.
आणखी दोन
गोल्डमन आणि मॉर्गन स्टॅनले यांनी गुंतवणूक विभाग बंद करून केवळ व्यावसायिक ब्यांकांचे व्यवस्थापन करण्याचे ठरवले आहे. ताजी बातमी, तेलाचा भाव आज २५ डॉलरने वाढला. एकाच दिवसात झालेली ही सर्वाधिक वाढ आहे.
बोलो जाता बरळ, करिसी ते नीट। नेली लाज धीट, केलो देवा॥
भारतावर होणारे परिणाम
या सगळ्या उलथापालथीचे भारतावर काय परिणाम् होउ शकतात याबाबत जाणकार सांगु शकतील काय्?
ऑटोमेशन आणि सॉफ्टवेअर मध्ये भारतीय कंपन्यांचे बरेचसे ग्राहक अमेरिकेतील् आहेत. शिवाय अमेरिकन कंपन्या खर्चात बचत म्हणुन ओनसाईट ऑफशोअर मॉडेलवर काम करतात.
त्यांचे काय् होईल?
सर्वात महत्वाचे म्हणजे सर्वसामान्य भारतीय माणसाच्या जीवनावर् याचे काय परिणाम होतील? गुंतवणुक, गृहकर्ज, वस्तुंच्या किमती यांच्यावर काय परिणाम होईल?
भारतावर होणारे परिणाम
भारतीय सॉफ्टवेअर कंपन्यांची बहुसंख्य गिर्हाईके ही बीएफएसआय क्षेत्रातीलच आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्था कोसळण्याचे बरेवाईट काहीही परिणाम होऊ शकतात. बरे अशासाठी की खर्च वाचवण्यासाठी अजून जास्त काम ऑफशोअरला पाठवले जाईल. नोकरीवर टांगती तलवार आल्याने कंपन्यांत काम करणारे सेवक मनमानी करु शकणार नाहीत. एका कंपनीतून दुसर्या कंपनीत पगारवाढीसाठी होणार्या दर सहामाही बेडूकउड्या बंद होतील. बर्याच सॉफ्टवेअर कंपन्यांमध्ये ३० टक्क्यांपर्यंत लोक रिकामटेकडे बसलेले असतात ती टक्केवारी ५-८ टक्क्यांपर्यंत आली तरी पुरे. अनेक कंपन्यांच्या शेअरांच्या किंमती थोड्या आवाक्यात येतील. रिस्क आणि रिवार्ड मधले रिवार्ड फक्त बघितले होते आता रिस्कही काय असते ते दिसेल. ज्या विषयात आपल्याला कळत नाही तिथे लुडबुडण्यापेक्षा (पक्षी थेट शेअर गुंतवणूक) ज्यांना ते कळते त्यांच्याकडे गुंतवणुकीसाठी दिला जाईल (उदा. म्यु.फंड)
भारतात पैसा कमी झाल्याने वस्तूंच्या व घरांच्या किंमतीही थोड्या कमी होतील असे वाटते. आता आहेत त्यापेक्षा त्या नक्कीच वाढू शकत नाहीत. पैसा खर्च करताना लोक थोडा विचार करतील. गृहकर्जाचा दर आहे तितकाच राहील (किंवा कमी होईल) १४ टक्क्यांपेक्षा जास्त होणे कोणालाच परवडणारे नाही.
नवे गवर्नर थोडे अधिक खुल्या दिलाचे आहेत. कदाचित व्याजदर थोडा कमी करतील. (मात्र रेड्डीशेठ यांनी व्याजदर जास्त ठेवून आणि सनातनी वृत्ती बाळगून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे अरिष्टापासून रक्षण केले असाही एक प्रवाद आहे.)
बोलो जाता बरळ, करिसी ते नीट। नेली लाज धीट, केलो देवा॥
सातशे बिलीयन डॉलर
फ्रेडी आणि फॅनी या आवळ्याजावळ्यांच्या छद्मी राष्ट्रीयीकरणानंतर, एआयजीलाही आपल्या पंखांखाली घेऊन अमेरिकन गरूडाने समाजवादाकडे उड्डाण सुरु केलेले दिसते ;)
मात्र जगभरात सर्व वस्तूंच्या किंमतीत झालेली वाढ अमेरिकन गंगाजळी नियंत्रित होऊ लागल्याने कमी होणार ही आशाही फोल ठरेल असे वाटत आहे. सातशे बिलीयन डॉलरच्या 'बेल आऊट' योजनेचे तात्पुरते सलाईन लावून पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्था फुगेल असे वाटत आहे.
बोलो जाता बरळ, करिसी ते नीट। नेली लाज धीट, केलो देवा॥