येथे टिचकी मारा/

१. शहरात एक मराठी माणूस दुसर्‍या मराठी माणसाशी कटाक्षाने हिंदीत बोलतो!

२. विधानसभेत महाराष्ट्रात मराठीचा वापर सक्तीचा करावा म्हणून केल्या जाणार्‍या चर्चेला उत्तर देण्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ नाही!

३. दुकानांवरच्या, मंत्रालयातल्या पाट्या मराठीत असाव्यात म्हणून आंदोलन करणार्‍या लोकांना अटक होते!

४. सहज कुतूहल म्हणून कन्नड भाषेतला उदय टीव्ही बघत होतो. तर तिथे दिवसभरात एकही हिंदी जाहिरात लागली नाही. (अगदी सबका ठंडा एक या हिंदी ओळीचे यल्लार थंडा वंदा वगैरे भाषांतर केले होते व बजाजा प्लॅटिना च्या जाहिरातीतील झलक दिखला जा या गाण्याऐवजी लोकप्रिय कन्नड गाणे घेतले होते.) मात्र आपल्या ईटीव्ही मराठी, झी मराठी, मी मराठी अमुकतमुक "मराठी" वाहिन्यांवर मात्र ५० टक्के जाहिराती हिंदीतच असतात. बहुतेक महाराष्ट्रातल्या लोकांना मराठीपेक्षा हिंदी जास्त कळत असावे.

५. बीएसएनएल च्या तरंग या नवीन योजनेची महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातल्या जनतेला माहिती व्हावी म्हणून इंग्रजी व मराठी वृत्तपत्रात दिलेल्या जाहिराती या फक्त हिंदी भाषेत होत्या.

६. एका संकेतस्थळावरील बातमीवरून असे कळते की ठाणे येथे दिनांक २१ फ़ेब्रुवारी २००७ ते २३ फ़ेब्रुवारी २००७ या कालावधीत पार पडलेल्या महाराष्ट्र राज्य पोलीस क्रीडा स्पर्धेचे विषयगीत {theme song} म्हणून सहाय्यक पोलीस आयुक्त श्री. बिपीन बिहारी यांच्याकडून एक हिंदी गाणे लिहून घेण्यात आले. त्याला एक हिंदी भाषक संगीतकाराने संगीत दिले व एका हिंदी भाषक गायकाने ते गायले. हा सर्वच प्रकार महाराष्ट्राच्या शासनाला विशेषतः गृहखात्याच्या अधिकाराखालील महाराष्ट्र राज्य पोलीस विभागाला लज्जास्पद आहे. हिंदी ही केंद्र शासनाची राजभाषा व संपर्क भाषा आहे. ती महाराष्ट्र शासनाची राजभाषा कधी पासून झाली? पोलीसदल म्हणजे सैन्यदल नव्हे. ते संबंधित राज्याच्या गृहखात्याच्या अधिकाराखाली असते. महाराष्ट्रशासनाची राजभाषा मराठी आहे. महाराष्ट्रराज्य पोलीस क्रीडा स्पर्धा या आंतर राज्य पोलीस क्रीडा स्पर्धा नव्हत्या. त्यांचा आवाका महाराष्ट्रापुरता मर्यादित होता. त्यामुळे या स्पर्धेचे विषयगीत [theme song] मराठीच असायला हवे होते. हा केवळ राजशिष्टाचार भंग नसून मराठी जनतेचा व भाषेचा अपमान आहे.

इथे मराठीबाबत कसली अपेक्षा करणार?

यावर विकि व अट्टाहास मराठीचा आणि भुमिपुत्र सेवासंघ यांचे मत काय आहे?

अवांतरः इंग्रजीला देशद्रोही व परकिय भाषा न मानता ती उन्नतीची व प्रगतीची भाषा आहे असे मानावे व मराठीजनांमध्ये तिचा प्रसार कसा होईल व त्यांचा आत्मविश्वास वाढून हिंदीऐवजी इंग्रजी भाषेचा ते कसा वापर करतील हे पहावे.

जाणकारांनी घटनेच्या ३७० व्या कलमाबाबत खुलासा करावा.
आपला
कॉ.विकि

येथे
आणि
येथे

दोन मराठी माणसांनी हिंदी/इंग्लिश बोलण्याचे टाळावे. आपल्याच घरात आपली माय परकी करू नये. मुलांना भविष्याच्या दृष्टीकोनातून इंग्रजी शाळेत घातले तरी घरात संस्कृती मराठी असावी. इंग्रजी(convent) शाळेत मराठी विषय हा कमी काठिण्यपातळीचा असतो. त्यामुळे मुलांची मराठी विकसित होत नाही.
आता नोकरी-निमित्त सर्वांनाच बाहेर पडावे लागते. जर सर्व भाषिकांनी इतर भाषिकांबद्दल सहिष्णू दृष्टीकोन बाळगला तर अत्यंत गौरवास्पद गोष्ट आहे. पण हा प्रश्न केवळ भाषेपुरता मर्यादीत नसून नोकरी आणि संस्कृती वर जेव्हा गदा येते तेव्हा भाषाभिमान/गर्व जागृत होणे स्वाभाविक आहे. उ.प्र.- बिहार मधून सगळ्यांनी इतरत्र जाऊन नोकरी करायची आणि तिकडे मात्र काहीच रोजगार संधी नाहीत. ह्यामुळे समतोल ढासळतो.
शिवसेनेचे पहीले आंदोलन दाक्षिणात्यांविरुद्ध होते. कालांतराने दक्षिणेतही आकर्षक रोजगार संधी निर्माण झाल्या आणि आता सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, कर्नाटक, तमिळनाडू, केरळ या राज्यांचा साधारण समान विकास झालाय. मुळात कोणालाही आपल्या घरात नोकरी मिळत असेल तर तो बाहेर का जाईल? महत्त्वाकांक्षी लोकांची गोष्ट सोडा. :-) हिंदी राष्ट्र्भाषा असेलही पण उत्तर प्रदेशात, बिहारात एवढा विकास करा की तमिळ, केरळी लोकांनाही तिकडे येऊन तुमच्या भाषेवर आक्रमण करायची संधी द्या!! मग त्यांनाही हिंदी शिकायची भीड घाला.

हा एकंदरीत फ़ार मोठा जहाल प्रश्न आहे.माझं प्रत्येक मत मला इथल्याइथे सविस्तर स्पष्ट करता येणार नाही. माफ़ी असावी. गोविंदा आयुष्यभर मुंबै मध्ये राहतो पण निवडून येताना उत्तर भारतीय असल्याच्या मुद्द्यावर मते मागतो. हे चालणार नाही. अमिताभ आयुष्यभर् मुंबैमध्ये राहीला, वाढला, मोठा झाला. आणि गर पुनर्जन्म यदी हो मेरा तो हो गंगा के तटपर अशी जाहिरात करतो. एवढा पुळका असेल तर अलाहाबादमधून निवडणूक लढवावी आणि तिकडेच रहावे. जय हिंद !! जय महाराष्ट्र!!!

केशव
छोट्या छोट्या क्रुतीतुन आम्ही सारे मराठी चे अ-प्रेम दाखवित असतो. सहज बोलताना, लिहीताना आम्ही मराठीच वापरु असे का नाही ठरवत ? माहाराश्ट्रात मायबोलीची जेव्हढी गळचेपी चालली आहे -- सर्व पातळीवर-- तेवढी अन्यत्र कुठेच चालली नसेल.
उठा आणि काहीतरी करा.

कलम ३७० हे खास प्रामुख्याने जम्मु आणि काश्मिर राज्यासाठी आहे. या कलमामुळे या राज्याला विशेष दर्जा दिलेला आहे. हा दर्जा एवढा विशेष आहे की यामुळे भारतीय नागरिकाच्या हकांवर आणि स्वातंत्र्यावर सुध्दा येथे काही प्रमाणात बंधने येतात.
अखील भारतात कोठेही संचार करण्याचे, वास्तव्य करण्याचे, जमिन आणि इतर स्थावर मालमत्ता संपादन करण्याचे असे काही मुलभुत हक्क खरं तर त्यांना स्वातंत्र्य असे संबोधल्या जातं असे भारतीय नागरिकास आहेत.
जम्मु काश्मिर येथे मात्र असे नाही. तुम्ही काश्मिरचे नागरिक असाल तरच तुम्ही येथे जागा घेऊ शकता. अन्यथा वर्षानुवर्षे येथे रहा , रहाल उपरेच. येथे तुम्हाला राज्याच्या निवडणूकीत मत देता यायचे नाही. १९५६ च्या आधी तर येथे जायसाठी परमिट लागायचे, येथील संविधान, ध्वज आदी स्वतंत्र होते. त्याकाळी डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जॉ यांनी आंदोलन केले आणि ही प्रथा मोडीत काढली. याची किंमत त्यांना आपल्या बलिदानाने चुकवावी लागली. शेख अब्दुल्ला म्हणजे फारुक अब्दुल्ला चे वडील यांचा तो काळ.
असाच दर्जा काही ईशान्ने कडील राज्यांनाही आहे मात्र त्याची कारणे राजकिय नाहीत तर पर्यावरण आणि सांस्कृतीक आहेत.जसे सिक्कीम, सिक्कीम हे भारतीय राज्य नव्हते आपण जेव्हा ते अधिग्रहित केले तेव्हा तेथील राजाच्या मागणीवरून तेथील संस्कृती आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी भारत सरकार विशेष प्रयत्न करिल असे आश्वासन दिल्या गेले होते.

कलम २५६ -
हे कलम आणीबाणीचे आहे. भारतीय संविधानात तीन प्रकारच्या आणीबाणीविषयी उल्लेख आहे. एक आहे राष्ट्रीय आणीबाणी जी परकिय आक्रमण किंवा अंतर्गत बंडाळी यांच्या वेळेस लावल्या जाते. आपल्या तिन्ही युध्दाच्या वेळेस ही लावल्या गेली होतीच. आणि हो इंदिरा गांधीनी लावलेली आणीबाणी ती हिच .

दुसरी राष्ट्रीय आणीबाणी म्हणजे आर्थीक आणीबाणी , ही लावण्याची वेळ भारतावर आजतागायत आलेली नाही.

कलम २५६ - ही राज्याच्या आणीबाणी विषयी आहे. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात राज्यसरकार अपयशी ठरलं किंवा काही घटनात्मक पेच उभा झाला तर ही लावतात.
याची पध्दत म्हणजे राज्यपाल राष्ट्रपतीला तशी शिफारस करतो आणि मग राष्ट्रपती तशी घोषणा करतात. त्यानंतर सहा महिण्याच्या आत राज्यात निवडणूका घेणे बंधनकारक आहे. अर्थात राष्ट्रपती हा कालावधी वाढवूही शकतात.

या कलमाचा राजकिय कारणासाठी जास्तीत जास्त उपयोग झालेला दिसून येतो. सर्वात जास्त वेळ या कलमाचा वापर बिहार येथे करण्यात आला त्या खालोखाल उत्तर प्रदेशात , तर महाराष्ट्रात याचा वापर एकच वेळ केल्यागेला आहे. वापर इंदिरा गांधीनी केला सरकार शरद पवार यांचे होते.

या कलमाचा सर्वात जास्त वापर केला तो इंदिरा गांधी यांनी.

नीलकांत

नीलकांत ,आपण नेहमीच महत्वाची माहीती देत असता त्याबद्दल आपले आभार.
आपला
कॉ.विकि