उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
अर्थसंकल्प २००८
चाणक्य
February 13, 2008 - 9:32 am
फेब्रुवारी महिन्या पुर्वार्ध संपत येतो तसे भारतीय आर्थिक वर्षाच्या अखेरीचे वेध लागतात. एरवी आंग्ल वर्षाखेर आनंदाने साजरे करणारे भारतीय (आम आदमी - म्हणजे कोण हे आम्हाला आजवर कळलेले नाही. पण हा सोनियाचा लाडका शब्द आहे.) थोडे चिंताक्रांत दिसतात. सारखे आकडेमोड करतात आणि येणार्‍या आर्थिक वर्षात काय काय करायचे याचे बेत अर्थसंकल्प सादर होई पर्यंत पुढे ढकलतात.
कर भरणा करताना आजवर आम्ही कधीच निश्चिंतपणे केलेला नाही. शेवटच्या क्षणा पर्यंत गोंधळ ठरलेला असतोच. अनेक प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष कर भरताना नक्की किती कमावतो आणि गमावतो? या प्रश्नाचे उत्तर कधीच मिळत नाही. कर भरताना हा विचार करवला जातो की या करातुनच पायाभुत सुविधा तयार होणार आहेत. म्हणुनच इमानाने कर भरा. पण भरलेला कर खरच आमच्यासाठी वापरला जातो का? हा ही एक प्रश्न येतोच. अर्थसंकल्पात काय स्वस्त होणार? काय महाग होणार? याचे वर्तमान पत्रातले उतारे वाचुन फारसे काहीच हाती लागत नाही.
आता आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प जाहिर होईलच. आपण उपक्रमी यावेळी जरा लवकरच चर्चा करू. तुम्हाला काय वाटतं? या अर्थसंकल्पात काय विशेष असेल? आपल्या सारख्या आमाअदमी (?) वर काय प्रभाव (चांगला-वाईट) पडेल? अनिवासी भारतीयांना काही जाचक गोष्टी असतील का? शेअर बाजारावर काय परिणाम होइल? करदात्यांना काही सवलती मिळतील का? गृह कर्जे स्वस्त होतील का? अशा बर्‍याच मुद्यांवर बरेच काही मांडता येइल.
तर, कसा असेल अर्थसंकल्प २००८?
दुवे:
Comments
समांतर अर्थविकल्प
या अर्थसंकल्पाबरोबर समांतर अर्थविकल्प कसा मांडावा? याचा विचार दोन नंबरवाले करत असणार.
प्रकाश घाटपांडे
भीती
भारतात सर्वसामान्य माणसाला महिन्याचा शेवट आला की अनेक प्रश्न सतावतात. तो पगाराची वाट पहात असतो. कसे बसे जुळवणे चालु असते. अर्थसंकल्पाच्या परिणामाने ते गणित बिघडण्याची शक्यता जास्त वाटल्याने भीती वाटणे नैसर्गिक आहे.
समजा..
समजा केळकर समितीच्या शिफारसी नुसार शेतकर्‍यांना आयकर लागू केला तर? शेतकरी म्हणजे भेगा पडलेल्या जमीनीत नांगर घालून फाटक्या कपड्याने आकाशाकडे नजर लाउन वरुण राजाची वाट बघतोय. असे चित्र इतके जनमानसात कोरलय की आयकर म्हणजे जणु काही जिझिया लावला आहे . शेतीप्रधान राष्ट्रात शेतकर्‍यांवर आयकर म्हणजे कुठ फेडणार हे पाप? शेतकर्‍यात गरीब शेतकरी व धनदांडगा शेतकरी यांच्यातील विषमता तितकीच भयानक आहे. वरील चित्र उभ करुन सबसिडी व छुपे उत्पन्न याचा लाभ घेणारे शेतकरी कोण हे सुज्ञास सांगणे न लगे.
प्रकाश घाटपांडे
शेतकरी आणि आयकर..
शेतकरी आणि आयकर हा एक चांगला मुद्दा आहे. मला वाटतं की सधन शेतकर्‍यांना आयकर मर्यादेत आणायलांच हवं. सरसकट विधान करायंच झालं तर असे म्हणता येईल की गरिब शेतकर्‍यांना बिनव्याजी कर्ज द्या आणि उत्पंना वर कर लावा.
शेतकरी कर्जबाजारी का होतात हा वेगळाच चर्चेचा आणि अभ्यासाचा विषय आहे.
आमआदमी
रु असा येईल
महाराष्ट्र, प. बंगाल, आंध्र, केरळ, तामिळनाडू, पंजाब
रु असा जाईल
गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, प. बंगाल, आंध्र, केरळ, तामिळनाडू, पंजाब
(का उलट?)
एक जीवदान मिळालेले सरकार अर्थसंकल्प मांडणार आहे, त्यात आम आदमी दुखवणार नाही अशी फक्त आकडेमोड असेल.
आकड्यांच्या खेळातून आमआदमी कडे बाकी काय आणि हातच्चा काय, शून्य.
इच्छा, अपेक्षा
कररचना अधिक सुटसुटित आणि सोपी व्हावी अशी सर्व नोकरदारांची इच्छा आहे. कर कमी झाला तर चांगलेच पण तसे होण्याची शक्यता धूसर आहे. एकूणच हा अर्थसंकल्प लोकप्रिय घोषणांनी भरलेला असण्याची अपेक्षा आहे.
कर्ज माफी
शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची घोषणा अपेक्षेप्रमाणे झाली आहे. तसेच ३ नवीन आय आय टी सुद्धा. खरच गरज आहे का नवीन आय आय टी सुरू करायची?
म्हणजे काय?
ब्रँडचा उपयोग पूर्णपणे करून घ्यावा, डायल्यूशन न करता ! म्हणजे काय नक्की?
विस्तार करावा पण पाया भुसभुशीत होऊ नये...
... असे म्हणायचे असावे.
(आय आय टी अंगठाबहाद्दर)
मिळकत कर
मिळकत कर कमी होतो आहे असे वाटते आहे...
आम् आदमी
अर्थसंकल्प आता उद्योग क्षेत्रांपेक्षा सामाजिक व्यवस्था व ग्रामीण जीवन यांना दिशा देणारा होऊ लागला आहे.
गेल्या वर्षी महाराष्ट्राची रोहयो केंद्र सरकारने अंमलात आणली. आता या अर्थसंकल्पातील सामाजिक व्यवस्था व ग्रामीण भागासाठी तरतूद केली आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, शिक्षण, ग्रामीण गृहबांधणी व रस्ते जास्ती भर दिला आहे. एवढे सगळे असून पाणी पुरवठ्यासाठी निश्चित योजना नाही. उलट "जलसंवर्धन व पूर नियंत्रणा"साठी गेल्या वर्षी ४५४कोटी दिले तेच या वर्षी कमी करून ४११कोटींची तरतूद आहे.
एकंदर पगारदार लोकांना आयकरात भरीव सवलत मिळाली आहे. ५लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणार्‍यांना खूपच फरक पडणार आहे. त्याचा उलट परिणाम आयकर वाचवण्यासाठी होणार्‍या बचतींवर व गृहकर्जांवर पडू शकेल.