आजकालच्या युगात शिक्षणसंस्था या आर्थिक शोषणाचा मार्ग झालेला आहे. त्यामुळे आयकरातुन माफी या सम्राटांना लुटण्याचा राजमार्गच करुन देईल,

लेखकाने डोनेशन या शब्दाचा वापर करुन अप्रत्यक्षपणे एका हक्काची जाणीव करुन दिलेली आहे. देणगी मध्ये देणार्‍याचे दातृत्व दिसते. डोनेशनमध्ये हट्ट, मागणीच दिसते. असो.

राज्यकर्ते आणि शिक्षणसम्राट एकत्र आल्यामुळे यात काही आशा आहे असे किंचितही वाटत नाही.

ही कल्पना नक्कीच चांगली आहे. आपण म्हणता ते सर्वच मुद्दे मान्य होण्यासारखे आहेत (खुलेपणा सहीत).
द्वारकानाथांनी म्हणल्याप्रमाणे (वाटमारीचा) राजमार्ग होत नाही हे पहाणे महत्वाचे ठरू शकते.

अमेरिकेत जरी पब्लीक स्कूल्स मधे पैसे द्यावे लागत नसले तरी आफ्टरस्कूल प्रोग्रॅम्स, पेरेंट-टिचर असोसिएशन्स वगैरे पैसे घेतात अथवा द्यावे लागतात (आफ्टरस्कूल प्रोग्रॅम मधे तुमचे मूल (मुलगा/मुलगी) जात असेल तर त्याला पैसे द्यावे लागतातच). पण त्यात काही कर सवलत मिळते.

हं! सुचना स्वगतार्ह आहे. पण याने डोनेशन पालकांना द्यावेच लागते हा काहि उपाय वाटत नाहि. छप्पर नाहि म्हनून टोपि तर टोपी असा प्रकार वाटतो ;)
यामनि निमित्ताने माझ्या डोक्यात बर्‍याच काळापासून जी कल्पना रेंगाळते आहे ती मांडतो.
कल्पना अशी की शाळेने "स्पॉन्सर्स" मिळवायचे. हे शाळेच्या साध्या वातावरणाला धक्का लावणारे आहे,. पण अगदी मुलांना अपायकारक गोष्टींच्या कंपन्यांच्या नाहि पण उपकारक / हानी न पोहोचवणार्‍या वस्तुंच्या कंपन्यांकडून स्पॉसन्सरशिप घेतली तर.?!?
उदा. "नवनीत" अथवा खेळण्यांच्या कंपन्या इ. मंडळी यात आनंदाने सहभागी होतील (तसंही मुलांना एखादी गोष्ट हवी म्हटली की खरेदी होतेच् ;) ) या मुळे शाळांना "डोनेशन्स" मागत बसावे लागणार नाहि. आणि हि योजना "डोळस" पणे राबवल्यास शाळेत जाहिरातींचा अतिरेक होणार नाहि.
या विचारावर दोन्ही बाजूला सक्षम मुद्दे आहेत याची पूर्ण कल्पना आहे. तरी यातील धोके लक्षात घेऊनहि हि योजना "फायद्याची" वाटते. तुम्हाला काय वाटते?

-ऋषिकेश

येथील सर्व उपक्रमींचा प्रतिसाद हा प्रामाणिक असला तरी त्यात भाबडेपणा जाणवतो.

१. देणग्या देण्यासाठी पालक हे रांगेत उभे असतात. याची कोणतीही रितसर पावती देण्यात येत नाही. मी स्वत अशी देणगी दिलेली आहे.
२. बराचश्या संस्थेमध्ये मुख्यध्यापकांना नाममात्र आधिकार असतात. किंबहुना जास्तीत जास्त अवैध देणगी देणारे पालक हुडकणे आणि त्यांना संस्थाचालकांकडे पाठविणे हेच त्यांचे कार्य असते.
३. आजकाल पुण्यात बालवाडीसारख्या शाळा अंदाजे ३२ हजार रुपयांचे अधिकृतपणे शुल्क आकारतात. सातवीच्या शाळेचा खर्च माझा एक मित्र ८०/८५ हजार पर्यंत करत असतो.
४. मी प्रत्येक वर्षी माझ्या पाल्यांचे १.५ / २ हजार रुपये हे संगणक शुल्क म्हणून भरत असतो. ( ५० विद्यार्थी * १.५ हजार = ७५ हजार प्रत्येक तुकडीचे).
५. अनेक संस्था अभ्यासाच्या साहित्याची खरेदी त्यांच्याच शाळेतून करीत असतात, तेही छापील किमंतीत. ( १५ ते २० % फायदा संस्थाचालकांच्या सरळ खिशात).
६. काही शाळा जातीवर, व्यवसाय नैपुण्यावरच ( डॉक्टरांचीच मुले) इत्यादी वर चालत असतात.
७. पुण्यात कन्नड शाळा आहे तेथे मी माझ्या मुलीच्या प्रवेशासंबधी गेलो होतो. तेथे त्यांनी सर्व पालकांना बसविले आणि सरळ सरळ सांगितले की जे ३० हजार देऊ शकतील त्यांनीच प्रवेशाची विचारणा करावी.
८. आमच्या कंपनीने जिल्हापरीषदेच्या शाळेला पुस्तके, बांधकामाच्या रुपात देणगी दिली होती. नंतर कळले की त्याचे मुख्यध्यापकांनी व्यवस्थितपणे बिल बनवुन जिल्हा परीषदेकडून पैसे घेण्यात आले. आता बोला...

अर्थातच ही कोंडी फोडली पाहिजे हेही माझे मत आहे. यासाठी सर्व मदत करण्यास मी तयार आहे.

आमच्या कंपनीच्या एका साहेबांची मुले पुण्यातल्या कोणत्या शाळेत जातात माहिती नाही. पण त्यांनी सहज सांगितले की एक मुलगा केजी मध्ये आणि दुसरा पहिलीत आहे. दोघांच्या केवळ शाळेच्या फीचा एकत्रित खर्च सुमारे ४ लाख रुपये आहे. :० काय शिकवत असतील शाळेत याचा विचार करून डोके जड झाले.

-- आजानुकर्ण

शाळा आणि शिक्षण हा फायदे-तोटे या दृष्टीने विचार करण्याचा विषय आहे का यावर गंभीर विचार करणे आवश्यक आहे. आजानुकर्ण.

आजानुकर्णांनी अतिशय महत्वाचा मुद्दा मांडलेला आहे. खरेतर अशी चर्चा प्रत्येक किमान दहा वर्षानंतर झालीच पाहिजे. यात प्रामुख्याने पालक, शिक्षक, शासन, शिक्षणतज्ज्ञ, माजी विद्यार्थी, उद्योग व्यावसायिक, परदेशाच्या शिक्षणप्रणालीची माहिती असणारे यांचा सहभाग पाहिजे. नव्हे तर, प्रत्येक राजकिय पक्षाच्या निवडणुक जाहिरनाम्यात याचा उल्लेख आला पाहिजे.

माझ्यामते आपले पुरके साहेब यांची अश्याप्रकारच्या पुढाकाराची इच्छा दिसते परंतु राजकिय पांठीब्याशिवाय आणि थोड्याफार अरेरावी मनोवृत्तीमुळे ते त्यांच्या विचारांचा पाठपूरावा ते करु शकत नाही हे आपले दुर्दवच आहे.

असो.

जिथे मोफत शिक्षण आहे त्या सरकारी शाळांमधून शिकवायला पालक तयार नाहीत. निधीसाठी बिगर सरकारी शाळांकडे पर्याय नाहीत.

त्यामुळे बिगर सरकारी शाळांकडे "शाळा आणि शिक्षण हा फायदे-तोटे या दृष्टीने विचार" करण्याची गरज आहे असे वाटते.

पालकांच्या शाळांबद्द्ल काही प्रातिनीधिक तक्रारी असतात (द्वारकानाथ यांनी त्या सविस्तर मांडल्या आहेतही)

१. शाळा निधी मागते, वेगवेगळ्या कारणांसाठी

२. भरमसाठ विद्यार्थी एकाच वर्गात असतात त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष देणे शिक्षकांना शक्य होत नाही

त्याचवेळी अनेक पालक मलांना खाजगी शिकवण्यांना पाठवत असतात. अगदी केजी पासून! ८-१० साठी तर "स्पेशल बॅचेस". त्यासाठी खाजगी शिकवण्यांना भरमसाठ पैसे मोजायला तयार असतात. तिथेही विद्यार्थी संख्या शाळेच्या वर्गांएवढीच असते.

शाळांविरुध्द ओरड आणि नफेखोरी करणार्‍या खाजगी शिकवण्यांसाठी पैसे मोजायचे हा विरोधाभास का?